रविकिरण देशमुख/मुंबई

राज्य सरकारच्या अत्यंत गाजावाजा झालेल्या 'लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या आता १.५ कोटींवर मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. सन २०२४ मध्ये ही योजना सुरू झाली तेव्हा लाभार्थ्यांचा आकडा २.५ कोटींच्या पुढे गेला होता. मात्र, नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राबवण्यात आलेल्या सखोल पडताळणी मोहिमांमुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत सातत्याने घट होत आहे. सध्या या योजनेवर सरकारचा वार्षिक खर्च सुमारे ३२,००० कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे.

पडताळणीच्या पहिल्या टप्प्यात ज्या कुटुंबांकडे चारचाकी वाहने आहेत, जे शेतीसाठी ट्रॅक्टरचा वापर करतात आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा लाभार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. पहिल्या दोन फेऱ्यांनंतर लाभार्थ्यांची संख्या २.४ कोटींवर आली. त्यानंतर बँक खात्यांची तपासणी केली असता, १,५०० रुपयांची मासिक मदत महिलांऐवजी कुटुंबातील पुरुष सदस्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याचे उघड झाले. तसेच सरकारी कर्मचारी असूनही लाभ घेणाऱ्यांना या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांची त्यांच्या संबंधित विभागांमार्फत अधिक पडताळणी करण्यात आली. हे लाभार्थी 'संजय गांधी निराधार योजना' किंवा इतर तत्सम कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत का, याचीही तपासणी करण्यात आली.