मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजनेतील अपात्र बहिणींचा शोध घेण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आतापर्यंत १ कोटी ६० लाख महिलांनी ई केवायसी केली असून आणखी ३० ते ४० लाख महिला ई केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करतील. मात्र, ३१ डिसेंबरपर्यंत ई केवायसी न केल्यास ४० लाखांहून अधिक महिला योजनेतून अपात्र होतील, असे महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
जुलै २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. योजनेची घोषणा होताच राज्यातील २ कोटी ६० लाख महिलांनी योजनेसाठी अर्ज दाखल केले. त्यानंतर महिलांच्या बँक खात्यात प्रती महिला १५०० रुपयांप्रमाणे पैसे जमा होऊ लागले. मात्र, या योजनेचा अपात्र महिला लाभ घेत असल्याचे निदर्शनाला आले. त्यानंतर या योजनेतून १० लाख महिला अपात्र ठरल्या तर ३ लाख महिलांचे आधारकार्ड बँकेशी लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सद्यस्थितीत २ कोटी ४७ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भार येत असून लाडकी बहीण योजनेमुळे अन्य योजना गुंडाळण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली. मात्र, लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर वाढता ताण लक्षात वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० लाखांच्यावर असलेल्या महिलांचा शोध घेण्यासाठी आता ई केवायसी बंधनकारक करण्यात आले आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ज्या महिलांची ई केवायसी करणार नाहीत, त्या महिला योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे लाडक्या बहिणींची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन तिजोरीवरचा आर्थिक ताण कमी होणार आहे.
अनुदानासाठी आचारसंहितेची अडचण नाही!
राज्य सरकारच्या वतीने या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वितरणामध्ये आचारसंहितेची कोणतीही अडचण येणार नाही. ही योजना आधीपासूनच सुरू असल्याने तिच्यावर कोणताही प्रतिबंध असणार नाही. आचारसंहितेचा या अनुदान वितरणाशी काहीही संबंध नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले.