महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आज मंगळवारी (दि.२५) यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र, आज सुनावणी झालीच नाही. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी ४ मार्चला होणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. तशी मोर्चेबांधणी विविध पक्षांकडून सुरू झाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आज कोणतीही सुनावणी न झाल्यामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी साडेतीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. देशात लोकसभेपाठोपाठ राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, याविषयी सर्वांच्या मनात कुतूहल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज यावर सुनावणी होऊन निकाल लागण्याच्या अनेकांच्या अपेक्षा होत्या. मात्र, आज सुनावणी न झाल्याने इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फेरले गेले आहे. इच्छुकांना आता ४ मार्चपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
...तर महापालिका निवडणुका थेट सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये
निवडणुका रखडल्याने मुंबई, पुण्यासह राज्यातील २३ महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट आहे. ओबीसी आरक्षण प्रभागरचना इत्यादींवरून निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल आहेत. महापालिका निवडणुकांसाठी ज्या महापालिकांंमध्ये पुन्हा नव्याने प्रभागरचना करणे आवश्यक असल्यास नव्याने प्रभाग रचनेची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडून अंतिम प्रभाग रचना तयार होण्यासाठी साधारण ९० दिवसांचा कालावधी अपेक्षित असतो. त्यामुळे किमान फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत निकाल लागल्यास या निवडणुका एप्रिल-मे महिन्याच्या दरम्यान घेणे शक्य होईल. मात्र, तसे न झाल्यास महापालिका निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.