मुंबई : सन २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या ‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजारऐवजी दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. तसेच प्रोत्साहन योजनेत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात कर्ज भरण्याची अटही रद्द करत असल्याचे जाहीर करत मागील कोणत्याही दोन वर्षांत कर्ज भरलेल्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेत सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली होती. तर भाजपच्या आमदारांनी भेट घेऊन २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत सामावून घेण्याची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील आमदारांच्या शिष्टमंडळाने माझी भेट घेऊन २०१९ मध्ये ‘महात्मा फुले कर्जमाफी’ योजनेत लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार ऐवजी १ लाख रुपये तरी कर्जमाफीची रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली, याची माहिती दिली. आम्ही आकडेवारी मागितली तर ९५ टक्के शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत होता. मग ५ टक्के शेतकऱ्यांना तरी का यातून वगळायचे यासाठी आम्ही सर्वांना २ लाखापर्यंतच्या रकमेची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा लाभ ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रवीण परदेशी समितीने शेतकऱ्याला कर्जमाफी द्यायची आहे, पण त्यासोबत बँकिंग यंत्रणेला काही शिस्त लावणे गरजेचे आहे, अशी शिफारस केली होती. २०१७ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना केली. या माध्यमातून जवळपास ४४ लाख शेतकऱ्यांना मदत केली. त्यानंतर २०१९ मध्ये ‘महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती’ योजना आली. त्यावेळी २०१७ च्या योजनेमध्ये लाभ घेतलेल्यांना २०१९ च्या कर्जमुक्ती योजनेतून वगळण्यात आले. २००९ च्या कर्जमाफीत २००८ मध्ये कर्जमाफी घेतलेल्यांना वगळण्यात आले होते. त्यामुळे २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाखांची कर्जमाफी न देता ५० हजारांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता, असेही फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांसाठी ९५ हजार कोटी
मागील तीन आर्थिक वर्षातील दोन वर्षे ज्यांनी नियमित पीक कर्जाचे पैसे भरले आहेत, असे सर्व शेतकरी या प्रोत्साहनपर अनुदानाला पात्र असतील. कर्जमाफी व्यतिरिक्त महायुती सरकार शेतकऱ्यांचे दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वीजबिल माफीसाठी खर्च करत आहे. गेली तीन वर्षे आपण शेतकऱ्यांना हा लाभ देत आहोत. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करत आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजना, अनुदाने आणि वीज सवलतीचा एकत्रित विचार केला तर शेतकऱ्यांसाठी सरकार ९५ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करत असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.