मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या आवश्यक भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या सहा हजार कोटींच्या कर्जाला राज्य सरकारने हमी दिली आहे. वित्त विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. या हमीवर कर्ज उचलण्याची मुदत शासन निर्णय जारी झाल्यापासून १२ महिन्यांची असणार आहे. कर्जाच्या हमीमुळे पुरंदर विमानतळाच्या कामाला चालना मिळणार आहे.
पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला हुडको किंवा इतर तत्सम वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक दराने कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारीच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. त्यानुसार शासन हमीचा निर्णय वित्त विभागाकडून जारी केला जाणे अपेक्षित होते. मात्र, उद्योग विभागाने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी असा शासन निर्णय जारी केला होता. त्यामुळे उद्योग विभागाचा निर्णय रद्द करून वित्त विभागाने नव्याने निर्णय जारी केला.
पुरंदर विमानतळाच्या विकासासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची (एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (१५ टक्के ) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (१९ टक्के) शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (५१ टक्के) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (१५ टक्के) या शासकीय महामंडळ आणि कंपन्या भागीदार असतील. विशेष हेतू प्राधिकरणातील त्यांच्या हिश्श्याप्रमाणे कर्ज परतफेडीचा बोजा त्या त्या महामंडळ अथवा कंपनीवर राहणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने दिलेली शासन हमी ही सहा हजार कोटी रुपये इतक्या रकमेपुरतीच सीमित राहील. कर्ज देणाऱ्या संस्थेला राज्य सरकारच्या पूर्व अनुमतीशिवाय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिकचे कर्ज देता येणार नाही.
पुरंदर विमानतळ विशेष हेतू प्राधिकरण अपरिहार्य कारणास्तव कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यास राज्य सरकारकडून प्राधिकरणाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन सदर कर्जाची परतफेड करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.