मुंबई : राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढून ती आता ४५ इतकी होणार आहे. विभागांची पुनर्रचना करताना नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. संबंधित विभागातील मंजूर आणि रिक्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या विचारात घेऊन ती पदे नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या विभागांना मंजूर संख्येनुसार प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप करण्यात येतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या संकल्पनेवर भर देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन विभागात सुसूत्रता आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात आली. यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान होऊन योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी प्रभावी समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.
प्रशासकीय विभागांची पुनर्रचना
कृषि आणि पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यासाय (पदुम) विभागाचे विभाजन करुन कृषि विभाग आणि पदुम विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग होतील.
सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन स्वतंत्र सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग असे तीन स्वतंत्रपणे होईल.
सामान्य प्रशासन विभागातून स्वतंत्र राजशिष्टाचार विभाग तर गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाचे विभाजन करुन उद्योग आणि खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग आणि कामगार विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग
महसूल आणि वन विभागाचे विभाजन करुन महसूल विभाग, मदत आणि पुनर्वसन विभाग आणि वन विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग.
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचे विभाजन करुन शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग.
कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी निर्णय
मंत्रालयात एकाच विभागात दोन अथवा तीन उपविभाग होते. तसे असले तरी विभागांची आस्थापना एकाच विभाग प्रमुखांकडे असते. परिणामी मनुष्यबळाच्या वितरणात अडचणी निर्माण होत असत. त्याचबरोबर उपविभागाचे कामकाजाचे स्वरूप भिन्न असल्याने त्यानुसार उपविभागात स्वतंत्र सचिवामार्फत कामकाज हाताळण्यात येते. त्यामुळे विभागांचे सुसूत्रीकरण करुन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विभागांच्या विषयांच्या कार्यासनासह पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन विभागांसाठी स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे विभाजन, नवीन विभागांची निर्मिती, त्यांच्याबाबतची अधिसूचना प्रशासकीय सुधारणा, नाविन्यता , उद्योजकता आणि सुधारणा या उपविभागामार्फत काढण्यात येईल.