नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत फेसबुक खात्यावर जनरेशन झेड (Gen Z) ला उद्देशून पोस्ट केलेला व्हिडिओ काही काळासाठी हटवल्याप्रकरणी मेटा (Meta) कंपनीने मंगळवारी (दि. २८) माफी मागितली आहे. तांत्रिक त्रुटीमुळे हा व्हिडिओ चुकून हटविण्यात आल्याचे सांगत कंपनीने स्पष्टीकरण दिले.
सरकारकडून गंभीर दखल
आयएएनएसच्या वृत्तानुसार, या घटनेची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटा आणि इन्स्टाग्रामच्या जागतिक अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले आहे. पंतप्रधानांच्या अधिकृत सोशल मीडिया पोस्टवर निर्बंध कसे आले, याबाबत सरकारकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागविण्यात येणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जुलैच्या मध्यरात्री एक सेल्फी व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर Gen Z ला उद्देशून केलेले पंतप्रधानांचे हे पहिले थेट संबोधन होते. या भाषणात त्यांनी, "पेपरफुटीविरोधात अधिक कठोर उपाययोजनांची घोषणा उद्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली जाईल,"असे आश्वासन दिले होते.
मंगळवारी पहाटे अनेक युजर्सना पंतप्रधान मोदींचा फेसबुक व्हिडिओ उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले.
व्हिडिओऐवजी भारतातील युजर्सना काही काळ "कायदेशीर विनंतीमुळे हा मजकूर तुमच्या भागात उपलब्ध नाही" (The attached media isn't available in your region due to a legal request) असा संदेश दिसत असल्याने सोशल मीडियावर विविध चर्चांना आणि तर्कवितर्कांना उधाण आले होते.
Meta चे स्पष्टीकरण
दरम्यान, काही तासांनंतर मोदींचा व्हिडिओ पुन्हा उपलब्ध करण्यात आला. त्यानंतर मेटाने स्पष्टीकरण देत सांगितले की, अंतर्गत तांत्रिक बिघाडामुळे हा व्हिडिओ चुकून हटविला गेला होता. सरकारच्या कोणत्याही निर्देशामुळे किंवा कंपनीच्या कंटेंट मॉडरेशन धोरणाअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती.
२४ तासांत ३०३ दशलक्ष व्ह्यूज
हा व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात पाहिला गेला होता. परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर आणि सरकारने उचललेल्या उपाययोजनांवर पंतप्रधान मोदी यांनी या व्हिडिओतून तरुणांशी संवाद साधला होता.
माहितीनुसार, या व्हिडिओने अवघ्या २४ तासांत ३०३ दशलक्ष व्ह्यूजचा टप्पा पार केला असून, पंतप्रधानांच्या सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या सोशल मीडिया पोस्टपैकी तो एक ठरला आहे.
सरकारकडून अधिक माहितीची मागणी
Meta ने ही घटना तांत्रिक चूक असल्याचे म्हटले असले, तरी पंतप्रधानांच्या अधिकृत फेसबुक पोस्टवर काही काळ निर्बंध कसे आले, याचा सविस्तर अहवाल कंपनीकडून मागविण्याचा सरकारचा मानस असल्याची माहिती समोर आली आहे.
