वर्धा : जे नेते आलिशान बंगल्यांत राहतात, महागड्या गाड्यांतून प्रवास करतात आणि अनेक संस्था चालवतात, त्यांना शेतकऱ्यांना तात्पुरती मदत म्हणून दिलेल्या ५,००० रुपयांचे मूल्य कधीही समजणार नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर पलटवार केला.
वर्धा जिल्ह्यात आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे विधान केले. या कार्यक्रमात त्यांना 'अदानी इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च'च्या १७ व्या दीक्षांत समारंभात 'डी.लिट.' पदवी प्रदान करण्यात आली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरती आर्थिक मदत देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी केलेल्या टीकेबाबत विचारले असता, फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या इतिहासात अशा प्रकारची मदत देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी कधीही शेतकऱ्यांना डिसेंबर महिन्याआधी आर्थिक मदत मिळाली नव्हती.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ५,००० रुपयांची प्राथमिक मदत थेट जमा केली जाईल. सरकारने महाराष्ट्रातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ३०५ तालुके आता दुष्काळग्रस्त झाले आहेत, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी केली होती.
केवळ ५ हजारात शेतकरी दिवाळी कशी साजरी करणार?, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'एनडीआरएफ' च्या तरतुदींनुसार सरकारला निधी त्वरित वितरित करणे शक्य नसते. मात्र, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम म्हणून ५ हजार रुपये देण्याचा मार्ग शोधून काढला आहे. आतापर्यंतच्या परिस्थितीचा विचार करता, अल्प जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्याला किमान १,००० रुपये मिळत होते. आता, अगदी कमी जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही किमान ५,००० रुपये मिळतील आणि उर्वरित रक्कम भरपाई जाहीर झाल्यावर दिली जाईल,' असे त्यांनी शनिवारी सांगितले.
मला शेतकऱ्यांचे दुःख समजते. त्या दुःखाच्या तुलनेत ५ हजार रुपये ही मोठी रक्कम नाही, परंतु मला खात्री आहे की यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल. जेव्हा आम्ही 'लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत आमच्या लाडक्या बहिणींना १,५०० रुपये दिले, तेव्हा काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या योजनेची थट्टा केली आणि रकमेचीही खिल्ली उडवली. परंतु, त्या 'लाडक्या बहिणींना' १,५०० रुपयांचे मूल्य माहीत होते. तसेच, आमच्या शेतकऱ्यांना ५,००० रुपयांचे मूल्य माहीत आहे," असे ते म्हणाले.
कर्नाटकात केवळ २५०० रुपये
फडणवीस म्हणाले की, कर्नाटकात जिथे काँग्रेसचे सरकार आहे, तिथेही भीषण दुष्काळ पडला आहे, परंतु त्यांनी शेतकऱ्यांना केवळ २,५०० रुपये दिले आहेत. काँग्रेसचे जे नेते महाराष्ट्रात सरकारी आदेश का काढला नाही, असा प्रश्न विचारत होते आणि कर्नाटकचे उदाहरण देत होते, ते आता गप्प बसले आहेत, असेही ते म्हणाले.