मुंबई : केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर वीजनिर्मिती पॅनेल्स व कृषी पंप असा संपूर्ण संच शेतकऱ्यांना देण्याच्या योजनेला शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेच्या अंमलबजावणीत महावितरणने एक लाख पंप बसविण्याचा टप्पा ओलांडला आहे. तसेच सौर कृषी पंप बसविण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याने देशात आघाडी घेतली असल्याची माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शेतकऱ्यांची पेड पेंडिंगची समस्या सोडविण्यासाठी ही योजना राबविण्याचा आग्रह आहे. राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. राज्य सरकारने राज्यात साडेदहा लाख सौर कृषी पंप बसविण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. दहा लाखापेक्षा जास्त पंप बसविण्यात येणार असल्याने कृषी पंपासाठी पैसे भरून वीज कनेक्शनची प्रतीक्षा करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा पेड पेंडिंगचा प्रश्न सुटणार आहे.
सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकऱ्यांना कृषी पंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीज पुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीजपुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होते.
सर्वाधिक पंप जालना जिल्ह्यात
राज्यात ११ डिसेंबरपर्यंत १ लाख १ हजार ४६२ सौर कृषी पंप महावितरणकडून बसविण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १५ हजार ९४० पंप जालना जिल्ह्यात बसविण्यात आले आहेत. बीडमध्ये १४ हजार ७०५ पंप, परभणीमध्ये ९ हजार ३३४, अहिल्यानगरमध्ये ७ हजार ६३०, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६ हजार २६७ आणि हिंगोली जिल्ह्यामध्ये ६ हजार १४ पंप बसविण्यात आले आहेत.
एससी-एसटींना केवळ ५% लाभार्थी हिस्सा भरावा लागणार
या योजनेत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषी पंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.