मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे पथक लवकरच राज्याच्या दौऱ्यावर येणार आहे. या पाहणीनंतर राज्यातील परिस्थितीचा ‘ग्राऊंड रिपोर्ट’ केंद्र सरकारला सादर करण्यात येईल. विविध पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि सर्वेक्षण सुमारे २३ हजार गावांमध्ये पूर्ण झाले असून, उर्वरित गावांतील सर्वेक्षणही वेगाने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्राकडून अपेक्षित मदत मिळविण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना सरकारने पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. पुढील वर्षाच्या ऑगस्टपर्यंत दुष्काळग्रस्त भागातील पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठीचा पाणीसाठा राखीव ठेवला जाणार आहे. त्यानंतर उर्वरित पाणी शेती आणि उद्योगांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी मंगळवारी मंत्रालयात दिली. दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीवाटपाचे नियोजन करताना कोणताही अपवाद आवश्यक असल्यास संबंधित जिल्हास्तरीय समितीने त्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे पाठवावा. प्रस्ताव योग्य असल्यास त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
गोकुळची निवडणूक महायुती एकत्र लढणार
कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध महासंघाची निवडणूक महायुती एकत्रित लढणार असून मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निवडणुकीचे नेतृत्व सोपविण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. महायुतीतील मंत्री चंद्रकांत पाटील, प्रकाश आबिटकर, धनंजय महाडिक, राजेश क्षीरसागर यांच्यासह अन्य नेते या प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. ही निवडणूक स्थानिक तसेच सहकार क्षेत्राशी संबंधित असल्याने आपण त्यात थेट हस्तक्षेप करणार नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागात सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी निधी
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये सिंचनासाठी आणि ग्रामीण भागात योग्य दाबाने सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डीपीडीसी) मधून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तब्बल २० कोटींचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. वीजे अभावी शेतकऱ्यांची पिके वाया जावू नयेत यासाठी वितरण रोहित्र, ‘स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर’ आणि ‘कॅपॅसिटर बॅँक’ खरेदी करण्यासाठी डीपीडीसीतून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २० कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला फडणवीस यांनी मान्यता दिली.