मुंबई : शेती महामंडळाच्या २२ हजार कर्मचाऱ्यांनी महामंडळ विकसित करण्यासाठी आपले योगदान दिले आहे. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना राहण्यासाठी योग्य अशा सदनिका म्हाडाच्या माध्यमातून बांधून देण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३२७ वी बैठक मंत्रालयातील महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शेती महामंडळाच्या मळ्यावरील सेवानिवृत्त, राजीनामा दिलेल्या, मयत कर्मचाऱ्यांना बोनस वाटपास मंजुरी देण्यात आली. तर महामंडळाच्या जमिनीवर संयुक्त शेती पद्धतीने पीक योजना राबविण्यासाठी वीज आणि सौरपंप जोडणी मिळण्याबाबत तसेच सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रचलित भाडेपट्ट्याने जागा देण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. अहिल्या नगर जिल्ह्यातील कोकम ठाण येथील महामंडळाची जमीन वखार महामंडळास व्यवसायासाठी देणे, अकृषिक जमिनी विना निविदा शासनाच्या संलग्न संस्थांना भाडेपट्टाने देणे, संयुक्त शेतीसाठी ब्लॉकचा कालावधी १ एप्रिलपासून सुरू करणे, १४ मळ्यांमधील शेतजमीन भूमिअभिलेख विभागाकडे शुल्क भरून मोजणी करून घेणे, पुणे मुख्यालय येथील ५४ सदनिका यांचे वापरमूल्य दर सुधारित करणे, १ ते २ गुंठ्याच्या आतील शिल्लक क्षेत्र विक्री करण्यास मान्यता देणे, नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी ता. मालेगाव येथील १२ हेक्टर १७ आर जागा राहुरी कृषी विद्यापीठास पैशांची आकारणी करून मंजुरी देणे आदी विषय बैठकीत मंजूर करण्यात आले.
३ हजारपैकी १,८०० घरे अयोग्य
शेती महामंडळाच्या १४ शेतमळ्यांवर २,९६६ निवासस्थाने आहेत. यापैकी १,७८६ निवासस्थाने राहण्यास अयोग्य ठरविण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही निवासस्थाने रिक्त करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने बैठकीसाठी ठेवला होता. यावर चर्चा करताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेती महामंडळाच्या सर्वच २२ हजार कर्मचाऱ्यांना म्हाडाच्या माध्यमातून चांगली घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. गिरणी कामगारांप्रमाणे या कामगारांनाही चांगली घरे मिळाली पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्याला महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही दुजोरा दिला.
५०० कोटी मिळविण्याचे उद्दिष्ट
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाला उत्पन्न वाढविण्यासाठी ५०० कोटींचे उद्दिष्ट बैठकीत देण्यात आले आहे. महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या ३० हजार एकर जागेवर विविध उपक्रम राबवून हे उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचना महसूल मंत्र्यांनी केल्या. त्याबरोबरच शेती महामंडळाच्या कोणत्याही जागा मोफत वापरासाठी न देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.