मुंबई : गेल्या १५ दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हतबल झाला असून हजारो कुटुंबांवर मोठे संकट उभे राहिले आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने ओल्या दुष्काळाच्या तांत्रिक बाबीत न अडकता मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली.
बीड, सोलापूर, परभणी, नांदेड, हिंगोली या भागाला अतिवृष्टीने झोडपून काढले. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे हाती आलेले पीक गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले. शेतकऱ्यांना मदत करावी, ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात होती. सरकारवर मदतीसाठी मोठा दबाव आला होता. अखेर सरकारने शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहाय्य करण्याचे ठरवले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील ६० लाख हेक्टर पिकाचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यास प्राधान्य असून सरकारी नियमावलीत ‘ओला दुष्काळ’ ही संकल्पना नाही. तरीही दुष्काळाच्या निकषानुसार शेतकऱ्यांना सर्व सवलत देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अतिवृष्टीमुळे ज्या प्रकारचे नुकसान झाले त्यासाठी धोरण तयार करण्यात येईल. मात्र दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या १५ दिवसांपासून पावसाने राज्याला झोडपून काढले आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून मराठवाडा, धाराशिव, अहिल्या नगर, बीड, परभणी, अमरावती, अकोला या जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतपिकाचे नुकसान झाले असून अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेता ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. अखेर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, शेतकऱ्यांना मदतीचा हात यावर चर्चा झाली.
‘ओला दुष्काळ’ हा कधीच जाहीर झालेला नाही. मात्र शेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारचा प्राधान्यक्रम असून दुष्काळाच्या निकषानुसार शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी घरांचे नुकसान झाले, त्यांना १० हजार रुपयांची तातडीची मदत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून मदत करण्यास सुरुवात झाली आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टी झाली आहे, यासंदर्भात बैठकीत आढावा घेतला असून ६० लाख हेक्टरवरती नुकसान झाले आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात आपण २,२१५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरीत करण्याचे काम सुरू झाले आहेत.
शेतकऱ्यांना मदत करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. राज्य सरकार काही प्रकल्पांना विलंब लावू शकते, पण शेतकऱ्यांच्या मदतीत विलंब होणार नाही, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
पंचनाम्यानंतर केंद्राला प्रस्ताव : सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या ८ ते १० दिवसांत अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर डेटा तयार करून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मदत ही मिळणारच आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे असून पुढील दोन महिने शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, अशा प्रकारे मदत करण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
असे आहेत निर्णय
राज्यात ६० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान
नुकसानासाठी धोरण तयार करणार
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल
नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार
वसुलीसाठी नोटीस देऊ नका - मुख्यमंत्री
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यात कर्ज वसुलीसाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात येत असल्या तरी आता शेतकऱ्यांना नोटीस देऊ नका, असे आदेश देण्यात आल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.