मुंबई : गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करून राज्यातील स्त्रीभ्रूण हत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी राज्य सरकारने विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.

राज्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे अधिनियम आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याची काही प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोनोग्राफी केंद्रे, तत्सम निदान केंद्रे आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांवर प्रभावी देखरेख ठेवून विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी या दलावर असणार आहे.

कृती दलाकडून विविध जिल्हे आणि महानगरपालिका क्षेत्रांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाईल. संबंधित अधिकाऱ्यांसह सोनोग्राफी आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांना अचानक भेटी देऊन तपासणी केली जाणार आहे. कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित प्राधिकरणाला तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकारही कृती दलाला देण्यात आले आहेत.

कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारशी करणे, जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वय बैठका घेणे ही जबाबदारी कृती दलावर सोपविण्यात आली आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)