नागपूर : आंबा, संत्रा आणि काजू पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत नोंदणी पडताळणी प्रक्रियेला उशीर झाल्यामुळे सहभाग घेता आला नव्हता. त्यामुळे या विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगामातील सर्व अधिसूचित जिल्ह्यांसाठी अंतिम मुदत वाढविण्याबाबत केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. या पत्राची दखल घेऊन आंबा, काजू, संत्रा पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना या विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या विनंतीनुसार विमा कंपन्यांचा आढावा घेतल्यानंतर बजाज अलियांझ जनरल इशुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि जनरल सेंट्रल इशुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी या मुदतवाढीस मान्यता दिली आहे. युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इशुरन्स कंपनी लिमिटेडचे पोर्टल सुरू झाल्यापासून पुढील सात दिवसांची मुदतवाढ लागू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र त्यापैकी एआयसी ऑफ इंडिया लिमिटेड यांनी त्यांच्या क्लस्टरमधील जिल्ह्यांसाठी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत अधिसूचित आंबा, संत्रा व काजू पिकांसाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी अंतिम मुदत वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. वाढीव कालावधीत होणाऱ्या नोंदणीसाठी भारत सरकारचा प्रीमियम वाटा देखील देय राहील. वाढीव मुदतीत नैतिक जोखीम टाळण्यासाठी संचालन मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश व्हावा यासाठी राज्य सरकारने ही माहिती सर्व नोंदणी केंद्रांना आणि माध्यमांना तत्काळ पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली.