मुंबई : कोकण किनारपट्टी आणि पठारावर आढळून आलेल्या हजाराहून अधिक कातळशिल्पांच्या (जिओग्लिफ्स) संशोधन, दस्तावेजीकरण आणि संवर्धनासाठी राज्य सरकारने ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण १४ कोटी ६२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, हा डेस्क सन २०२६ ते २०२९ या कालावधीत कार्यरत राहणार आहे. पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने गुरुवारी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला.
कोकणातील कातळशिल्पे ही आद्य ऐतिहासिक मानवसंस्कृतीचा अमूल्य वारसा मानली जातात. या शिल्पांमधून हजारो वर्षांपूर्वीच्या मानवजीवन, सांस्कृतिक परंपरा आणि पर्यावरणीय संदर्भांचा अभ्यास करता येतो. या पार्श्वभूमीवर कातळशिल्पांच्या सखोल अभ्यासासाठी आणि ‘युनेस्को’ नामांकन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी स्वतंत्र डेस्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकल्पासाठी मनुष्यबळावर सुमारे २ कोटी ९४ लाख रुपये, वैज्ञानिक चाचण्या आणि सहकार्यासाठी ६ कोटी ३८ लाख रुपये, उपकरणे आणि पायाभूत सुविधांसाठी २ कोटी ६० लाख रुपये, वाहतूक खर्चासाठी ८७ लाख रुपये, इतर खर्चासाठी ४९ लाख रुपये तसेच १० टक्के प्रशासकीय अधिभारासाठी १ कोटी ३२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’अंतर्गत मुंबई आणि रत्नागिरी येथे दोन शाखा कार्यरत असतील. मुंबई शाखा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कातळशिल्पांवरील साहित्याचा अभ्यास, ऐतिहासिक नकाशे, उपग्रह प्रतिमांचे विश्लेषण, डेटाबेस निर्मिती तसेच युनेस्कोच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पद्धती आणि मानके विकसित करण्याचे काम करणार आहे. तसेच संशोधन लेख, परिषद सादरीकरणे आणि धोरणात्मक अहवाल तयार करण्याची जबाबदारीसुद्धा या शाखेवर असेल.
रत्नागिरी शाखा प्रामुख्याने क्षेत्रीय सर्वेक्षण, स्थळ पडताळणी आणि स्थानिक सहभागावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. जीपीएस आधारित नकाशांकन, ड्रोनद्वारे छायाचित्रण, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक संदर्भांचा अभ्यास, स्थानिक परंपरा आणि लोककथांचे संकलन तसेच स्थळांना असलेले धोके यांचे मूल्यांकन करून संवर्धनासाठी प्राथमिक शिफारसी करण्यात येणार आहेत.
जागतिक वारसा दर्जा मिळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे संचालक यांना या प्रकल्पाचे नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. या संचालकांना प्रत्येक सहा महिन्यांनी राज्य सरकारला प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील. कोकणातील कातळशिल्पांना जागतिक वारसा दर्जा मिळविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.