मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अर्थात ‘ॲट्राॅसिटी’ कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने कायद्यात बदल केला आहे. नवीन पद्धतीनुसार, गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी त्याची प्राथमिक खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आली आहे. कोणी जाणीवपूर्वक कायद्याचा गैरवापर करत असेल तर संबंधितांवर कायद्याने कोणती कारवाई करता येईल, याचा निर्णय सरकार घेईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. ‘ॲट्रोसिटी’ कायद्यात असलेली तातडीने अटक करण्याची पद्धत आता थांबली असून समाजात ‘ॲट्रोसिटी’च्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही कमी झाले असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले.

‘ॲट्रोसिटी’ प्रकरणात नेमलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता आणि नियंत्रण समितीची गेल्या सात वर्षांपासून बैठकच झाली नसल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना शिरसाट यांनी ‘ॲट्रोसिटी’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीची गेल्या सात वर्षांत एकही बैठक झाली नसल्याची कबुली दिली.

अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराच्या अनेक घटना मागील काळात घडल्या होत्या. या घटनांशी संबंधित ‘ॲट्रोसिटी’ची सुमारे ८८९ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापैकी १४४ प्रकरणे अनुसूचित जमाती समाजाशी संबंधित आहेत. या प्रकरणांतील पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मंत्रिमंडळाची मंजुरीही मिळाली असून, अत्याचारग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासनाच्या नोकरीत म्हणजेच समाजकल्याण विभागातच सामावून घेणार आहे, अशी माहिती शिरसाट यांनी दिली.

अनुसूचित जाती समितीची पुनर्रचना

अनुसूचित जातींशी संबंधित प्रकरणांचा प्रभावीपणे निपटारा करण्यासाठी संबंधित समितीची ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नव्याने रचना करण्यात आली. समितीच्या कामकाजाला अधिक सक्षम आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या समितीत पूर्वीप्रमाणे फक्त लोकप्रतिनिधींचा सहभाग न ठेवता प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणेचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. समितीची रचना करताना अध्यक्षासह एक सदस्य आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी यांना सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे, असे शिरसाट यांनी सांगितले.

‘ॲट्रॉसिटी’पीडित ८८९ जणांना सरकारी नोकरी

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणांतील पीडित ८८९ जणांच्या वारसांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. संबंधितांना येत्या आठ-दहा दिवसांत नियुक्तीपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती शिरसाट यांनी यावेळी दिली.