रविकिरण देशमुख/मुंबई
महाराष्ट्र सरकार लवकरच राज्यातील मालमत्ताधारकांसाठी एक क्रांतिकारी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. मालमत्तेचे वाद आणि वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या न्यायालयीन लढायांपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र लँड टायटलिंग ॲक्ट’ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे मालमत्तेच्या ‘गृहीत मालकी’ऐवजी आता नागरिकांना ‘अंतिम आणि कायदेशीर मालकी हक्क’ मिळणार आहेत.
पुढील महिन्यात होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत जमिनीचा ताबा सिद्ध करता येतो, मात्र मालकी हक्क निर्विवादपणे सिद्ध करणारा कायदा अस्तित्वात नाही. नवीन कायदा ही उणीव भरून काढणार आहे.
सध्या घर, जमीन किंवा फ्लॅटची मालकी पूर्णपणे प्रस्थापित करेल असा कोणताही कायदा महाराष्ट्र किंवा देशात नाही. सध्याचा ७/१२ उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड हे केवळ त्या जमिनीवर संबंधितांवर ताबा असल्याचे दर्शवतात. कायदेशीर परिभाषेत नागरिकांना केवळ भोगवटादार किंवा ताबेदार मानले जाते. यामुळेच मालमत्तेचा वाद निर्माण झाल्यास दिवाणी न्यायालयात धाव घ्यावी लागते, जिथे निकाल लागण्यास अनेक दशके उलटतात.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर फ्लॅट खरेदीदारांना स्पष्ट आणि दोषमुक्त मालकी हक्क मिळतील. यामुळे बँकांकडून गृहकर्ज मिळणे अधिक सुलभ होईल. तसेच, रस्ते आणि रेल्वे यांसारख्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करताना होणारे मालकीचे वाद टळल्यामुळे विकासकामांना वेग येईल.
सध्याची व्यवस्था केवळ व्यवहारांची नोंदणी करते, मालकी हक्काची खात्री देत नाही. हीच अडचण ओळखून निती आयोगानेही राज्यांना ‘मॉडेल लँड टायटलिंग ॲक्ट’ लागू करण्याची शिफारस केली होती. हा कायदा पहिल्या टप्प्यात काही निवडक भागात प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जाईल आणि त्यानंतर संपूर्ण राज्यात लागू केला जाईल.
महत्त्वाच्या तरतुदी
मालकी हक्काची सरकारी हमी : एकदा हा कायदा लागू झाला की, सरकार अधिकृतपणे मालकी हक्काची हमी देईल.
स्वतंत्र प्राधिकरण : जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी आणि अंतिम ‘मालकी प्रमाणपत्र’ देण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘टायटल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी’ स्थापन केली जाईल.
वेगवान निकाल : वादांच्या निवारणासाठी आता दिवाणी न्यायालयात जाण्याची गरज उरणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र ‘टायटल डिस्प्यूट रिझोल्यूशन ऑफिसर’ आणि ‘लँड टायटलिंग ट्रिब्युनल’ (न्यायाधिकरण) स्थापन केले जाईल.
नुकसानभरपाई : जर प्राधिकरणाने दिलेल्या प्रमाणपत्रात काही त्रुटी आढळली आणि त्यामुळे मालकाचे नुकसान झाले, तर सरकारकडून भरपाईची तरतूदही यात असेल.
पूर्णतः डिजिटल रेकॉर्ड : सर्व नकाशे, जमिनीचे रेकॉर्ड आणि व्यवहार ऑनलाइन केले जातील, ज्यामुळे एकाच मालमत्तेची अनेकांना विक्री करण्याच्या फसवणुकीला आळा बसेल.