मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस पदवीधरांसाठी १ वर्षाची अनिवार्य सेवा बाँड अट रद्द केली आहे. उपलब्ध पदांची संख्या कमी आणि पदवीधरांची संख्या जास्त असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
सामाजिक उत्तरदायित्व सेवेची (बाँड सर्व्हिस) ही अट रद्द केल्यामुळे शासकीय, अनुदानित, महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे.
२३ जुलै रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, केवळ अशाच विद्यार्थ्यांना हा बाँड पूर्ण करावा लागेल. ज्यांनी हा शासन निर्णय लागू होण्यापूर्वीच त्यांना मिळालेल्या बाँड सेवा पदावर नियुक्ती स्वीकारून कामावर हजेरी लावली आहे.
प्रमुख कारणे :
पदांची कमतरता : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची वाढलेली संख्या आणि दरवर्षी बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांची संख्या पाहता, विविध शासकीय विभागांतर्गत बाँड सेवेसाठी उपलब्ध असलेल्या मर्यादित पदांचे गुणोत्तर व्यस्त झाले होते. त्यामुळे ठरलेल्या वेळेत विद्यार्थ्यांना ही सेवा उपलब्ध करून देणे अशक्य झाले होते.
पदव्युत्तर शिक्षणातील अडचणी : सेवा बाँड पूर्ण न झाल्यामुळे अनेक पात्र उमेदवारांना पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
सेवेचा दर्जा : नव्याने पदवीधर झालेले डॉक्टर केवळ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास पात्र होण्यासाठी ही सेवा पूर्ण करतात. त्यामुळे ते त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने सेवा देत नाहीत.
आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करा!
या महत्त्वाच्या सुधारणेचे स्वागत करतानाच, ‘सेंट्रल मार्डने’ सरकारला केवळ एमबीबीएसच्या जागा वाढवण्याऐवजी राज्यातील आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्याची विनंती केली आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये पुरेशी गुंतवणूक न करता वैद्यकीय जागा वाढवल्यास त्याचा वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आणि रुग्णसेवेवर विपरीत परिणाम होतो, असे मार्डने स्पष्ट केले.