मुंबई : जमीनमालकांना भूसंपादनाचा मोबदला आता सरसकट एकाच व्याजदराने मिळणार आहे. हा व्याजदर बँकांसाठीच्या व्याजदरापेक्षा (रेपो रेट) एक टक्क्याने अधिक असणार आहे. त्याबाबतचे विधेयक आणण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारण्यात आला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीनमालकांना चांगला मोबदला आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या अधिनियमात जमीनमालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० अनुसार नऊ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत होती.
आता या व्याजदरात बदल करून भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकांसाठीच्या व्याजदराहून एक टक्के अधिक असेल. थकीत मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल.