राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला आहे. मात्र, ३२ पैकी १७ जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी पुन्हा आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. परंतु आरक्षणाची मर्यादा राखूनच निवडणुका होणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात २९ महापालिका असून नागपूर व चंद्रपूर महापालिकेतआरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे २७ महापालिका निवडणुका वेळेतच होतील. परंतु, पुढील प्रक्रियेला लागणारा वेळ पाहता मुंबई महापालिकेची निवडणूक जानेवारी अखेरपर्यंत अथवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले. ओबीसी आरक्षण मर्यादेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर त्यांनी निवडणुका होणारच यावर शिक्कामोर्तब केले.
राज्यात नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची निवडणूक येत्या दोन डिसेंबरला होऊ घातली आहे. यापैकी ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ओलांडली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या ठिकाणी आरक्षणासंदर्भात होणाऱ्या न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहूनच निवडणुकीचे निकाल देण्यात येतील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषद निवडणूक होणारच
राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर गेले नाही, त्या ठिकाणी केव्हाही निवडणुका होतील. मात्र, ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेले आहे, अशा १७ नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणार नाही, यासाठी पुन्हा नव्याने सोडत काढावी लागणार आहे. ही सोडत काढताना ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या वर जाणाऱ्या जागांसाठी महिला आणि खुला गट असे आरक्षण टाकावे लागणार आहे. ही सोडतीची प्रक्रिया नव्याने करण्यासाठी किमान पंधरा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांची अधिसूचना काहीशी उशिरा निघण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.
महापालिका निवडणुका वेळेत घेण्याचा प्रयत्न
राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका वेळेत घेण्याचा प्रयत्न असून ज्या दोन नागपूर आणि चंद्रपूर या महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे, त्या ठिकाणी केवळ प्रश्न निर्माण होईल. मात्र, तोही निकालात काढून महापालिकांच्या निवडणुकासुद्धा ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचा प्रयत्न आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये विलंब झाला तर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होऊ शकतात. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकांची सर्व प्रक्रिया संपुष्टात येईल, असा दावाही वाघमारे यांनी केला.
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या १७ जिल्हा परिषदा
राज्यातील ३२ पैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेलेली आहे. यामध्ये ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली या १७ जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. याठिकाणी पुन्हा नव्याने सोडत काढावी लागणार आहे.