मुंबई : राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर बनली असून त्यातच संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीमुळे शासनाने तातडीने खर्चकपातीची धोरणे अवलंबावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केली आहे. महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी विधानसभा व विधानपरिषदेच्या सदस्यांचे वेतन तसेच निवृत्त लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या मानधनात ५० टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
राज्यातील विकासकामांची हजारो कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित असून निधीअभावी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. कंत्राटदारांना वेळेत पैसे न मिळाल्याने बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम होत असून नवीन विकासकामांनाही गती मिळत नाही. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि अर्थचक्रावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा भोसले यांनी केला. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शासनाने स्वतःच्या महसुली खर्चात मोठी कपात करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आमदार, विधानपरिषद सदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधींचे वेतन ५० टक्क्यांनी कमी करावे तसेच त्यांना मिळणारे प्रवास भत्ते, दूरध्वनी व मोबाईल बिल, निवास भाडे यांसारख्या सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.