मुंबई / नागपूर : राज्यातील कारागृहांचा कायापालट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तरुण, महिला व तृतीयपंथांसाठी विशेष सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. विदेशातील - धर्तीवर बहुमजली अतिसुरक्षित व भक्कम अशी राज्यातील कारागृह असतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत शनिवारी दिली. महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक २०२४ शनिवारी परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारागृह व सुधार सेवा सुधारणा २०२४ विधेयक परिषदेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवले.

ते म्हणाले, देशात १२५ वर्षांपासूनचा कायदा कैद्यांसाठी अंमलात आणला जातो. परंतु अनेक संदर्भ, तंत्रज्ञान बदलले आहेत. तरीही स्वातंत्र्यापूर्वीच्या कायद्यानुसार अंमलबजावणी केली जाते. कोणी त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला नाही. केंद्र सरकारने मॉडेल प्रिझन कायदा २०२३ नुसार कारागृहाच्या कायद्यात बदल केले आहेत. महाराष्ट्राने बंदिस्त कैद्यांना कोणत्या प्रकारची शिक्षा होणार, शिक्षा देण्याची तरतूद कशी असेल आदी बाबी या संदर्भातील विधेयकात अंतर्भूत केल्या आहेत.