मुंबई : वीज कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी सात वीज कामगार संघटनांनी ७२ तासांचा संप पुकारला आहे. या संपामध्ये पहिल्या दिवशी ८० टक्के कामगार सहभागी झाल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. गुरुवारी उशिरापर्यंत संपकरी कामगारांसोबत महावितरणकडून वाटाघाटी करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे शुक्रवारीही संप सुरूच राहणार असल्याची चिन्हे आहेत.
महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात खासगी वीज कंपन्यांना वितरण परवाना देऊ नये या प्रमुख मागणीसाठी सात वीज कामगार संघटनांनी ७२ तासांच्या संपाची घोषणा केली आहे. संपाच्या पहिल्या दिवशी गुरुवारी महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषणचे वीज कामगार ७२ तासांच्या संपात सहभागी झाले. कामगारांनी दिवसभर राज्यभरातील विभागीय कार्यालयांसमोर निदर्शने केली. महावितरणच्या भांडुप झोनमधील ७९ टक्के कामगार संपात सहभागी झाले.
राज्यातील वीजपुरवठा सुरळीत, मेस्मा लागू
वीज कर्मचाऱ्यांच्या ७२ तासांच्या संपाच्या कालावधीत महावितरणकडून राज्यभरातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला आहे. या संपामध्ये महावितरणमधील सुमारे ६२ टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले नसल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या सर्व मागण्यांशी सुसंगत व सकारात्मक भूमिका महावितरणच्या व्यवस्थापनाने यापूर्वीच बैठकीमध्ये स्पष्ट केली आहे. त्याचे लेखी इतिवृत्तही संयुक्त कृती समितीला देण्यात आले आहे. तरीही ७२ तासांच्या संपाला सुरुवात झाली आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे व नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम म्हणजेच मेस्मा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार हा संप बेकायदेशीर असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.