मुंबई : राज्यातील ६० कारागृहांतील सुरक्षा आणखी बळकट करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील कारागृहात वापरल्या जाणाऱ्या वॉकीटॉकी संचांच्या परवान्यांच्या (लायसन्स) नूतनीकरणास परवानगी दिली आहे. यासाठी ७ लाख रुपयांचा खर्च होणार असून प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.

कारागृह व सुधारसेवा विभागामार्फत ४३ ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या १,०१३ वॉकीटॉकी आणि ६० मोबाईल रेडिओ संचांसाठी मिळालेल्या परवान्यांची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या नव्या कालावधीसाठी परवाना शुल्क अदा करण्याची आवश्यकता होती. यासाठी वायरलेस ॲडव्हायझर, डब्ल्यूपीसी विंग, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन या केंद्र शासनाच्या कार्यालयाकडे शुल्क अदा करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या आधी २०२२ व २०२४ मध्येही अशाच प्रकारे लायसन्स शुल्क भरण्यास मंजुरी मिळाली होती.

७ लाखांच्या खर्चाला मंजुरी

राज्यातील विविध कारागृहांत ३८ हजारांहून अधिक पक्के व कच्चे कैदी आहेत. बंदीजनांच्या सुरक्षेसह कारागृहातील सुरक्षा अबाधित राहवी यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असतात. यात वॉकीटॉकी संचांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात येणार असून शासनाने याला मंजुरी दिली आहे. यासाठी ७ लाख रुपयांचा खर्च होणार असून प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.