मुंबई : राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळावी म्हणून नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र नवीकरणीय उर्जा, ऊर्जा साठवणूक धोरण २०२५ ते २०३५-३६ यामध्ये महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीनविषयक कायद्यांतील तरतुदीनुसार २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क सूट समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीचे ग्रूप कंपनीअंतर्गत अथवा उपकंपनी अंतर्गत हस्तांतरणासाठी चालू वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दराने हस्तांतरण शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागत होते. यामुळे प्रकल्पांवर आर्थिक भार पडत आहे.
कृषी संचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीला मान्यता
कृषी विभागाच्या अखत्यारितील कृषी आयुक्तालयात एक संचालक, दोन सहसंचालक आणि एक अतिरिक्त संचालक अशा चार पदांच्या निर्मितीस राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. केंद्र सरकारने राज्यात कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय आणि ॲग्रीस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ॲग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि ॲग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यासाठी कृषी संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि सहसंचालक (माहिती-तंत्रज्ञान) अशी चार पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे. या नवीन पदांची वेतनश्रेणी एस-२५ पेक्षा अधिक असल्याने त्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यानुसार चार पदांना मान्यता देण्यात आली.
श्री निळकंठेश्वर साखर कारखान्याला १८ कोटींचे कर्ज
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कारखान्याने एनसीडीसीकडून भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज मिळावे, यासाठी साखर आयुक्तांना प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार या कारखान्याचा १८ कोटी ९ हजार रुपयांच्या कर्ज मागणीचा प्रस्ताव एनसीडीसीकडे पाठविण्यात येणार आहे.
खासगी कौशल्य विद्यापीठांसाठी एकच कायदा
राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास आणि त्या अनुषंगाने मार्गदर्शन सूचना काढण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रत्येक खासगी कौशल्य विद्यापीठासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याऐवजी कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील खासगी कौशल्य विद्यापीठांना एकच कायदा लागू होणार आहे.
समाजकार्य अभ्यासक्रमांची स्वतंत्र विद्याशाखा
सध्याच्या पारंपरिक महाविद्यालयातून समाजकार्य विषयाची स्वतंत्र विद्याशाखा अथवा नवीन अभ्यासक्रम आणि समाजकार्य महाविद्यालयात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम अथवा अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे समाजकार्य विषयाच्या जागा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून वाढणार आहेत.
हदगाव येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित आणि ६ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे अशा २५ पदांना तर सरकारी वकील कार्यालयासाठी ४ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
जमीन हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ
नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांसाठी मुख्य कंपनीद्वारे प्रथमतः जमीन खरेदी करताना देय मुद्रांक शुल्काचा भरणा केला जातो. मात्र त्यानंतर स्थापन करण्यात येणाऱ्या ग्रुप कंपनी किंवा स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) कंपनीद्वारे या जमिनीच्या होणाऱ्या हस्तांतरणात द्यावे लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा निर्णय महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण २०२५ ते २०३५-३६ यामध्ये लागू करण्यात येणार आहे.