मुंबई : देशभरात समुद्री मासळीच्या उत्पादनात घट होत असतानाही, महाराष्ट्राने मात्र या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. राज्याच्या मासळी उत्पादनात २०२४ मध्ये राज्यात तब्बल ४७ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे, असे केंद्रीय समुद्री मत्स्य संशोधन संस्थेने (सीएमएफआरआय) म्हटले आहे.
ही वाढ राज्याच्या मच्छिमार आणि बंदर विकास विभागाने राबवलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे व अंमलबजावणीमुळे झाल्याचे मानले जात आहे.
महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यालयाकडून मंगळवारी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२४ पासून बेकायदेशीर मासेमारीवर कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
यासाठीची महत्त्वपूर्ण पावले म्हणून, सागरी किनारपट्टीवर ड्रोनची तैनाती करण्यात आली, जेणेकरून अनधिकृत मासेमारीवर लक्ष ठेवता येईल. या ड्रोनच्या साहाय्याने इतर राज्यांतील मासेमारी करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात व बंदी असलेल्या एलईडी लाईट मासेमारीवर आळा घालण्यात यश आले, असे राणे यांच्या कार्यालयातून जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
"या उपाययोजनांचे परिणाम पाच महिन्यांतच दिसू लागले, आणि मासळीच्या वाढलेल्या उत्पादनातून त्याचे प्रतिबिंब दिसून आले," असे निवेदनात नमूद आहे.
२०२३ मध्ये भारताचे एकूण समुद्री मासळी उत्पादन ३५.३ लाख टनांवरून २०२४ मध्ये ३४.७ लाख टनांवर घसरले, म्हणजेच सुमारे २ टक्क्यांची घट झाली, पण महाराष्ट्राने सर्वाधिक ४७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली.
पश्चिम किनाऱ्यावरील कर्नाटक, गोवा, दमण आणि दीव (केंद्रशासित प्रदेश) यांनी उत्पादनात घट नोंदवली, तर महाराष्ट्र या बाबतीत लक्षणीयपणे वेगळा ठरला.
'या' माशांचे उत्पादन वाढले
महाराष्ट्रात मॅकरेल (बांगडा) हे मासे सर्वाधिक प्रमाणात पकडले गेले, २.९३ लाख टन इतके उत्पादन झाले, त्यानंतर सार्डिन (तारली) चे उत्पादन २.४१ लाख टन इतके होते. अँचोवीज (पेडवे) आणि सिल्व्हर बेली (मांदेली) सारख्या इतर जातींचेही उत्पादन वाढले आहे.