नागपूर : राज्य विधिमंडळात नुकतेच मंजूर करण्यात आलेले महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ हे ‘अर्बन नक्सलविरोधात’ कठोर कारवाई करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केले.
येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, या विधेयकाविरोधात बोलणारे लोक एका अर्थाने डाव्या विचारसरणीचा प्रसार करत आहेत. या विधेयकामुळे कोणाचेही सरकारविरोधात बोलण्याचे किंवा आंदोलनाचे अधिकार हिरावले गेलेले नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी संघटनांच्या कारवायांना रोखण्यासाठी आणलेल्या या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा, ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि याअंतर्गत नोंदवले जाणारे गुन्हे अजामीनपात्र व दखलपात्र म्हणून वर्गीकृत करणे यांचा समावेश आहे.
हे विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजूर झाले असून लवकरच राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर कायद्यात रूपांतरित होईल.
भाजप आमदार सुमित वानखेडे यांनी वर्धा जिल्ह्यातील गांधीवादी संस्थांमध्ये 'अर्बन नक्सल'वाद वाढत असल्याचा दावा केला होता. याबाबत विचारले असता, फडणवीस म्हणाले की, "अर्बन नक्सल’ची योजना गेल्या काही वर्षांत अतिशय नियोजित पद्धतीने राबवली जात आहे. जेव्हा त्यांना जंगलातील कार्यकर्त्यांची संख्या कमी होत असल्याचे लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे आणि विविध संस्था यात प्रवेश करून घटनात्मक व्यवस्थेला संपवण्याचा आणि अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला," असे त्यांनी सांगितले.
आपल्याला बंदुका घेऊन लढणारे दिसतात, पण हे ‘अर्बन नक्सल’ दिसत नाहीत. ते हळूहळू आपल्या यंत्रणा बिघडवत आहेत. म्हणूनच हे नवीन कायदे या समस्येविरोधात मोठी कारवाई करण्यास मदत करतील," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्याच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक पारित झाल्याचा मला आनंद आहे. हे विधेयक मांडताना आम्ही लोकशाही प्रक्रियेला पूर्ण न्याय दिला. सर्व पक्षांच्या नेत्यांपुढे हे विधेयक ठेवले गेले. संयुक्त समितीने या विधेयकातील कलमांवर चर्चा केली. समितीच्या अहवालावर एकही विरोधाचा सूर नव्हता,” असे त्यांनी सांगितले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, विधेयकावर १२ हजार सूचना मिळाल्या. त्यानंतर त्यात आवश्यक बदल करण्यात आले आणि दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा करून विधेयक मंजूर करण्यात आले.
आता आपण घटनाबाह्य विचारसरणीचा अवलंब करणाऱ्या शक्तींविरोधात कारवाई करू शकतो. काही लोक हे विधेयक वाचल्याशिवाय त्याविरोधात बोलत आहेत. त्यांनी जर ते नीट वाचले, तर ते कदाचित त्याविरोधात बोलणारही नाहीत, असे ते म्हणाले. या विधेयकाविरोधात बोलणारे डाव्या अतिरेकी विचारांचा प्रसार करत आहेत. मात्र, या कायद्यामुळे कोणालाही सरकारविरोधात लिहिण्याचा, बोलण्याचा किंवा आंदोलन करण्याचा अधिकार हिरावलेला नाही, असे फडणवीस यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.