राज्यातील एसटी बसेस इलेक्ट्रिक होणार; परिवहन मंत्र्यांची माहिती संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र

राज्यातील एसटी बसेस इलेक्ट्रिक होणार; परिवहन मंत्र्यांची माहिती

एसटीच्या सर्व बसेस २०३५ पर्यंत इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट महामंडळाने ठेवले आहे. नव्याने इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यात येणार आहेत. तर जुन्या बसचेही टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर केले जाईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

Swapnil S

मुंबई : एसटीच्या सर्व बसेस २०३५ पर्यंत इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट महामंडळाने ठेवले आहे. नव्याने इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यात येणार आहेत. तर जुन्या बसचेही टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर केले जाईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “एसटी महामंडळाने ५,१५० इलेक्ट्रिक बसेस घेण्याचा करार केला आहे. त्यापैकी ९०० हून अधिक बसेस महामंडळाकडे दाखल झाल्या आहेत. करारानुसार राज्यात १७२ चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी ३९ चार्जिंग स्टेशन पूर्ण झाली असून, आणखी ४५ स्टेशन पुढील तीन महिन्यांत कार्यान्वित होतील. उर्वरित स्टेशनही लवकर पूर्ण करण्यासाठी एसटी महामंडळ संबंधित कंपनीशी समन्वय सुरू आहे.”

एसटी डेपोच्या २०० मीटर परिसरात बेकायदेशीरपणे प्रवासी वाहतूक सुरु आहे. या खासगी बसविरोधात कारवाई सुरू असून २०० हून अधिक खासगी बसवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली. बस डेपोचे आधुनिकीकरण, चालक-वाहकांसाठी निवास व्यवस्था तसेच आवश्यक सुविधांसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व जव्हार डेपोला महिन्याभरात ३० नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच आवश्यकतेनुसार भविष्यात आणखी बसेसही उपलब्ध करून दिल्या जातील. डोंगराळ व दुर्गम भागात मोठ्या बसेस पोहोचू शकत नसल्याने पुढील दोन महिन्यात राज्यासाठी आणखी २०० मिनी बसेस उपलब्ध होतील, असेही परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले. निरंजन डावखरे यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

गुंतवणूकदारांचे एका दिवसात ८.९६ लाख कोटी बुडाले; अमेरिका-इराणमधील वाढत्या तणावाने शेअर बाजारात घसरण

पाताळगंगेत HPCL चे ३,००० गॅस सिलेंडर वाहून गेले; फुकटात टाक्या नेण्यासाठी नागरिकांची गर्दी, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून महत्त्वाचं आवाहन

आदिवासींना मिळणार हक्काचा सातबारा; वनपट्टाधारकांसाठी 'नमुना ७ ई आणि १२ ई' लागू

आयसिसच्या नेटवर्कवर ‘एनआयए’चे छापे

मुंबईच्या पुरमुक्तीसाठी १३ हजार कोटींची योजना; केंद्राकडे प्रस्ताव सादर, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती