पुणे : महाराष्ट्रातील चालू ऊस गाळप हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला असून, येत्या ८ ते १० दिवसांत राज्यातील हंगाम पूर्णपणे संपण्याची चिन्हे आहेत. उसाची कमी उपलब्धता आणि साखर उताऱ्यातील घट यामुळे राज्यातील साखरेचे उत्पादन यंदा १० लाख टनांनी घटून १०० लाख टनांवर स्थिरावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. साखर आयुक्तालयाने १ एप्रिल २०२६ अखेर प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून ही माहिती प्राप्त झाली आहे.
साखर आयुक्तालयाने १ एप्रिल २०२६ अखेर प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात यंदा एकूण २१० साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामात सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये १०३ सहकारी आणि १०७ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील १८७ कारखान्यांची धुरांडी बंद झाली असून केवळ २३ कारखाने सध्या सुरू आहेत.राज्यामध्ये आतापर्यंत एकूण १०४३.१७ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप पूर्ण झाले असून त्यातून ९८८.७९ लाख क्विंटल (सुमारे ९८.८७ लाख टन) साखरेचे उत्पादन मिळाले आहे. राज्याचा सरासरी साखर उतारा ९.४८ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. मागील हंगामात याच कालावधीत १९९ कारखाने सुरू होते आणि ८५२.६५ लाख टन ऊस गाळपातून ८०६.७८ लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले होते.
कोल्हापूर विभागाची साखरेच्या उत्पादनात आघाडी
विभागीय आकडेवारीचा विचार करता, कोल्हापूर विभागाने साखरेच्या उत्पादनात आपली आघाडी कायम ठेवली आहे. कोल्हापूर विभागात ३९ कारखान्यांनी २३३.८५ लाख टन उसाचे गाळप करून २३१.९१ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले असून येथील उतारा ११.०२ टक्के इतका सर्वाधिक आहे. पुणे विभागाने २२४.९९ लाख टन उसाचे गाळप करून २२१.८४ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले आहे. सोलापूर विभागात ४९ कारखान्यांनी १९०.०१ लाख क्विंटल, तर अहमदनगर विभागात २८ कारखान्यांनी ११३.६६ लाख क्विंटल याव्यतिरिक्त छत्रपती संभाजीनगर विभागात १००.०९ लाख साखरेची निर्मिती केली आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरही उत्पादनाला फटका
राष्ट्रीय स्तरावरही साखरेच्या उत्पादनात घट दिसून येत आहे. उत्तर प्रदेशातही सुरुवातीला १०५ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज होता, परंतु तिथे ९३ ते ९५ लाख टनांपर्यंतच उत्पादन होईल, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे म्हटले आहे. देशात ३१ मार्चअखेर २७१ लाख टन साखर उत्पादन झाले असून, गाळपास आलेला ऊस संपत आल्याने अंतिम उत्पादन २८३ ते २८५ लाख टनांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने यंदा ३१ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर सात ते आठ लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे.