मुंबई : कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र यासाठी राज्यातील माता मृत्युदर आणि बाल मृत्युदर कमी करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हास्तरापर्यंत विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत. विशेषतः आदिवासी भागातील मुलींची हिमोग्लोबिन तपासणी, गर्भवती महिलांचे पोषण, रक्तक्षय नियंत्रण, कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण कमी करणे आणि उच्च जोखीम गरोदर मातांचे नियमित निरीक्षण यावर भर देण्यात यावा. राज्यातील कुपोषण निर्मूलनासाठी आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास तसेच स्थानिक प्रशासन यांनी समन्वयाने कार्य करून ठोस व मोजता येतील असे परिणाम साधावेत, असे आवाहन कुपोषण निर्मूलन टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांनी केले.
दरम्यान, माता व बालकांच्या पोषणस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रभावी नियोजन व सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. डॉ. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाईत, सहायक संचालक डॉ. अविनाश आहेर, महिला व बालविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित होते.
या बैठकीत गंभीर तीव्र कुपोषित व मध्यम कुपोषित बालकांच्या स्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बालकांचे नियमित निरीक्षण, अद्ययावत नोंदी आणि प्रभावी उपचार व्यवस्थापन यावर विशेष भर देण्यात आला. कुपोषणाविषयी जनजागृती वाढविण्यासाठी चावडी वाचन, पोषण पंधरवडा, नियमित वजन मोजणी तसेच समुदाय सहभागाचे उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
कुपोषण कमी करण्यासाठी गावस्तरावर निधी उपलब्ध करून देणे, अमृत आहार योजनेच्या दरांचा पुनर्विचार करणे तसेच लाभार्थ्यांना केळी, अंडी आणि इतर पोषक आहाराचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. आयसीएमआरच्या अभ्यासानंतर आयर्न उपचारांबाबत योग्य अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
बालकांच्या आयुष्यातील पहिले एक हजार दिवस हे अत्यंत महत्त्वाचे मानून त्या कालावधीत विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. जिल्हानिहाय आढावा घेऊन औषधांचा पुरवठा, पोषणविषयक प्रशिक्षण आणि जनजागृती उपक्रम अधिक परिणामकारक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बुडीत मजुरी वेळेत अदा करण्याची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
ॲनॉमली स्कॅन नियमितपणे करा
बैठकीत सिकल सेल आजाराच्या तपासण्या, विवाहपूर्व व गर्भधारणापूर्व सल्लामसलत, जोडप्यांचे समुपदेशन, ॲनॉमली स्कॅन, माता व बालकांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण, पूरक आहार वितरण तसेच १०८ रुग्णवाहिका सेवेची गुणवत्ता सुधारण्याबाबत चर्चा झाली. गर्भधारणेच्या २० ते २२ आठवड्यांदरम्यान ॲनॉमली स्कॅन नियमितपणे करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
स्वप्न निश्चितच साकार होईल
कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र हे केवळ शासकीय उद्दिष्ट नसून सामूहिक प्रयत्नांतून साध्य होणारे जनआंदोलन आहे. माता व बालकांचे आरोग्य सुधारल्याशिवाय राज्याचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. प्रत्येक विभागाने जबाबदारीने आणि परिणामकारकतेने काम केल्यास कुपोषणमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न निश्चितच साकार होईल, असे कुपोषण निर्मूलन टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांनी सांगितले.
शहरी भागात ‘डे केअर सेंटर’
दुर्गम व पाडा भागांमध्ये डे-केअर सेंटरचा प्रायोगिक तत्त्वावर अधिक वापर करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. शहरी भागातही व्हीसीडीसी आणि डे-केअर सेंटरची संकल्पना राबविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. अंगणवाडी सेविका, सीडीपीओ आणि डीपीओ यांना स्थानिक भाषेतील प्रशिक्षण साहित्य व पुस्तिका उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करा
धाराशिव, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मेळघाट, कोल्हापूर आणि निफाडसह विविध भागांतील कुपोषणाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. काही भागांमध्ये उपाययोजनांची तीव्रता वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले. जन्मजात दोष आणि विविध आरोग्य समस्यांचे लवकर निदान करण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावरही भर देण्यात आला.