मुंबई : महाराष्ट्र राज्याला रेल्वे फाटकांपासून मुक्त करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या (महारेल) संचालक मंडळाच्या बैठकीत, पहिल्या टप्प्यातील ६५ रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे.

राज्यातील एकूण १३१ रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या कामांपैकी या प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, राज्यातील रेल्वे मार्गांवर एकही रेल्वे फाटक शिल्लक राहता कामा नये.

हे प्रकल्प राबवण्यासाठी संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समित्या देखरेख करतील. त्यांच्यासाठी हुडकोकडून कर्ज घेण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

'महारेल'ला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित आणण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यास सांगितले. यासोबतच, पूर्ण झालेल्या कामांचे पैसे त्वरित वितरित करण्याचे आदेशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

प्रकल्पांची ठळक वैशिष्ट्ये

प्राधान्यक्रम : ज्या मार्गांवर रेल्वे आणि वाहनांची वर्दळ (TVU) २५ हजार ते एक लाख दरम्यान आहे, अशा प्रकल्पांना तातडीने प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच, कमीत कमी भूसंपादन लागेल अशा कामांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नियोजित वितरण: मुंबई महानगर प्रदेशात १७, पुण्यात १५, नागपुरात १३, नाशिक आणि अमरावतीमध्ये प्रत्येकी ५, तर उर्वरित प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, जळगाव, धुळे, लातूर, परभणी, अहिल्यानगर आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये नियोजित आहेत.