मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदी आणि मार्गदर्शक तत्त्वावर सर्व शिक्षक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक तसेच मुख्याध्यापक यांना दरवर्षी किमान ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. प्रशिक्षणाची प्रभावी, सुसूत्र व गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शासकीय आणि खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना हे प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या किंवा अर्धवट प्रशिक्षण सोडणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्यस्तरावर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे, एससीईआरटी ही प्रशिक्षणाची शिखर संस्था आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था ही जिल्हयाची प्रशिक्षणाची शिखर संस्था आहे. त्यामुळे केवळ याच संस्थांकडून प्रशिक्षण आयोजित करावे लागणार आहे. इतर कोणत्याही खासगी, एनजीओमार्फत प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करता येणार नाहीत. वार्षिक प्रशिक्षण कृती आराखडा तयार करावा लागणार आहे. शिक्षकांना त्यांच्या अध्यापनाचे नियोजन करता यावे यासाठी दरवर्षी एप्रिल महिन्यात प्रशिक्षणाचे संपूर्ण वेळापत्रक प्रसिद्ध केले जाणार आहे. शिक्षकांची उपस्थिती आणि प्रगती विद्या समीक्षा केंद्राच्या डॅशबोर्डमार्फत ट्रॅक केली जाईल. याशिवाय प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर शिक्षकांना डिजिटल प्रमाणपत्र देखील मिळेल.
ऑनलाईन - ऑफलाईन प्रशिक्षण
शिक्षकांना ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ३० तासांचे ऑफलाईन म्हणजे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण असेल तर २० तासांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण असणार आहे. ऑफलाईन प्रशिक्षण राज्य ते केंद्रस्तरापर्यंत राबवले जाणार आहे. प्रत्येक बॅचमध्ये ४० ते ५० शिक्षकांचा सहभाग असेल. यामध्ये प्रत्यक्ष कार्यशाळा आणि दरमहा होणाऱ्या शिक्षण परिषदांचा समावेश असेल. केंद्र स्तरावरील शिक्षण परिषदांच्या माध्यमातून १० तासिका पूर्ण करता येतील. तर, ऑनलाईन प्रशिक्षण दीक्षा, स्वयम, निष्ठा, एनसीईआरटी, सीबीएसई, शासन मान्यताप्राप्त संस्था अशा अधिकृत व्यासपीठामार्फत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. दरमहा किमान दोन तास ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.