मुंबई : राज्यातील भूमी अभिलेख व्यवस्था अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून देशातील सर्वोत्तम भूमी अभिलेख प्रणाली उभारण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. महसूल विभागाच्या सेवा अधिक कार्यक्षम, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान (टप्पा-१)' ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

अभियनिच्या अंमलबजावणीबाबत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. त्यावेळी राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांच्या महसूल विभागाशी संबंधित प्रश्नांचे जलद व प्रभावी निराकरण व्हावे, यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर अधिक परिणामकारकपणे शिबिरांचे आयोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख संचालक यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, महसूल सेवा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पारदर्शक आणि जलद गतीने पोहोचवणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. फेरफार प्रकरणे, भूमी अभिलेख दुरुस्ती, उत्पन्न, जात, अधिवास, नॉन क्रीमी लेयर अशी विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे, अकृषक परवानगी, गाव दप्तर अद्ययावत करणे आदी सेवा या शिबिरांद्वारे तत्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात. कोणताही नागरिक प्रलंबित प्रश्नामुळे त्रस्त राहू नये

यासाठी कालमर्यादेत प्रकरणांचा निपटारा करण्यावर भर देण्यात यावा. पुढील दोन वर्षांत विभागातील प्रलंबित कामे, कार्यालयांचे आधुनिकीकरण, ऑनलाईन सुविधा आणि जमाबंदी यंत्रणा अधिक सक्षक करण्याचे नियोजन करून प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपले काम जबाबदारीने आणि वेळेत पूर्ण करावे, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

नागरिकांना कार्यालयांमध्ये वारंवार येण्याची गरज भासू नये, हीच या अभियानाची खरी फलश्रुती ठरावी. भूमी अभिलेख नोंदींचे अद्ययावतीकरण, डिजिटायझेशन,

देण्यात यावा. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला वेळेत न्याय मिळावा, अशी भूमिका मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केली. ऑनलाईन सेवा सुलभ करणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करणे यावर विशेष भर

'महाराजस्व समाधान शिबीर' या अभियानाचा पहिला टप्पा मार्च ते मे २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून राज्यात ७ आणि १४ मार्च, १० आणि १७ एप्रिल तसेच ८ आणि १५ मे या कालावधीत विविध स्तरावर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येऊन नागरिकांच्या प्रश्नांचे निराकरण केले जाईल.