मुंबई : अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर टॅरिफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये जास्तीत जास्त बदल करण्यात यावेत. ‘इझ ऑफ डुईंग बिजनेस’ धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र ‘वॉर रूम’ची निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या वॉर रूमचा दर महिन्याला आढावाही घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानांना न घाबरता आपली पावले टाकत आहे. आपल्या मालासाठी पर्यायी बाजारपेठ शोधून अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफ आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे जागतिक आयात-निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार (निवृत्त) अपूर्व चंद्रा, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंग परदेशी, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, राज्य कर, वस्तू आणि सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अंशू सिन्हा, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्रसिंह कुशवाह, आयआयटी मुंबईचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार सराफ आदी उपस्थित होते.
राज्यामध्ये खासगी औद्योगिक पार्कसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेर असे औद्योगिक पार्क विकसित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणावे. यामध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांचा प्राधान्याने अंतर्भाव असावा. त्यातून उद्योजकांना उद्योगासाठी लागणारे परवाने तातडीने मिळतील, अशी व्यवस्था असावी. यामुळे राज्यात निश्चितच उद्योगांच्या माध्यमातून समृद्धी येऊन रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करावे !
नवीन उद्योगांबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विकासासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक आहे. उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करण्यात यावे. जेणेकरून परवानग्यांना वेळ लागणार नाही. राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. ‘इझ ऑफ डुइंग बिजनेस’साठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात येतात. या सुधारणांबाबत संबंधित यंत्रणांना अवगत करावे. उद्योग येण्यासाठी व सद्यस्थितीत असलेले उद्योग विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील, असेच ‘रिफॉर्म’ करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.