मुंबई : समाजात सन्मानाने वागणूक मिळावी यासाठी तृतीयपंथी आजही लढा देत आहेत. त्यात आता तृतीयपंथीयांना घरासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मात्र, आता तृतीयपंथींना घर नाकारणे महागात पडणार आहे. तृतीयपंथीयांच्या तक्रारींची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून हक्काच्या घरासाठी भेदभाव खपवून घेणार नाही, असा इशारा राज्य सरकारने गृहनिर्माण संस्था, सोसायट्यांना दिला आहे.
विभागीय ट्रान्सजेंडर व्यक्ती संरक्षण व कल्याण मंडळाच्या सहअध्यक्षा सोनाली चौकेकर यांनी मुंबई विभागाचे विभागीय सहनिबंधक शहाजी पाटील यांच्याकडे केलेला अर्ज हा तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी उचललेले एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. या अर्जाचा मुख्य हेतू गृहनिर्माण क्षेत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि त्यांना सन्मानाने जगू देणे हा आहे.
महाराष्ट्रात तृतीयपंथीयांच्या मूलभूत आणि कायदेशीर हक्कांचे रक्षण व्हावे आणि त्यांना समाजात इतर नागरिकांप्रमाणेच सन्मानाने व सुरक्षित वातावरणात जगता यावे हा या निर्देशांमागील मुख्य उद्देश आहे. या निर्देशांमुळे तृतीयपंथीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अपमानास्पद भाषा वापरली तरी कारवाई
अपमान व लैंगिक छळाविरुद्ध कडक कारवाई सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून किंवा व्यवस्थापनाकडून अपमानास्पद भाषा वापरणे, चेष्टा-मस्करी करणे, सामाजिक बहिष्कार टाकणे किंवा मानसिक त्रास देणे यावर पूर्णपणे आळा घातला जाईल. अश्लील शेरेबाजी, लैंगिक छळ, धमकी किंवा छेडछाड यांसारख्या प्रकारांवर तातडीने चौकशी करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
भेदभावाला आळा
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, खासगी इमारती, अपार्टमेंट, बंगले आणि निवासी संकुलांमध्ये तृतीयपंथीय व्यक्तींना प्रवेश नाकारणे, घर भाड्याने न देणे किंवा मालमत्ता खरेदी करताना होणारा भेदभाव थांबवणे.
सुरक्षिततेची मागणी
निवासी क्षेत्रांमध्ये तृतीयपंथीय व्यक्तींचा होणारा लैंगिक छळ, गैरवर्तन आणि त्यांची केली जाणारी चेष्टा रोखण्यासाठी कडक पावले उचलणे.
प्रशासकीय कारवाई
या गंभीर समस्येची दखल घेऊन सहनिबंधक कार्यालयाने तातडीने आवश्यक प्रशासकीय निर्देश आणि गाईडलाईन्स जारी करणे.
कायद्याने गुन्हा
केंद्र शासनाच्या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती हक्कांचे संरक्षण कायदा, २०१९ नुसार कोणत्याही तृतीयपंथीय व्यक्तीसोबत शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि गृहनिर्माण म्हणजे घर मिळवणे किंवा भाड्याने घेणे या बाबतीत भेदभाव करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.