नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणारी सुमारे ५०० वसतिगृहे 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी' संलग्न असलेल्या एका ट्रस्टच्या घशात घातल्याचा आरोप करत एका आदिवासी हक्क कृती समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन पुकारण्यात आले असून, पुढील १० दिवसांत हा करार रद्द न केल्यास नागपूर येथील संघाच्या मुख्यालयावर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा या समितीने दिला आहे.

'आदिवासी अधिकार बचाव कृती समिती'ने सोमवारपासून या आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. आदिवासी विकास विभाग आणि 'स्व. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती ट्रस्ट' दरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारावर समितीने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या करारामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, पोषण आणि सुरक्षितता धोक्यात आल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे.

१० दिवसांची मुदत

आदिवासी वसतिगृहांचे खासगीकरण करण्याचा हा मोठा डाव असल्याचा आरोप करत कृती समितीचे सह-समन्वयक रजत महेश गवळी म्हणाले, शासनाने तब्बल ४९० आदिवासी वसतिगृहांची व्यवस्था मानकर ट्रस्टकडे सुपूर्द केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची, खाण्याची, शिक्षणाची आणि सुरक्षेची जबाबदारी ही कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाविना पूर्णपणे शासकीय स्तरावरच पार पाडली गेली पाहिजे. शासनाने हा करार मागे घेण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली असून, निर्णय मागे न घेतल्यास संघ मुख्यालयासमोर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन पुकारण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

शासनाने आरोप फेटाळले

आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे सर्व आरोप ‘पूर्णपणे निराधार’ असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत. वसतिगृहांचे हस्तांतरण करण्याचा कोणताही प्रकार घडलेला नाही, असे स्पष्ट करत अधिकाऱ्यांनी सांगितले, विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक आणि व्यक्तिमत्त्व विकास व्हावा या उद्देशाने वर्षापूर्वी या ट्रस्टसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला होता. वसतिगृहे ट्रस्टकडे सोपवली जात असल्याचा गैरसमज पसरवला जात आहे. या संपूर्ण वादावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)