मुंबई : वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होणाऱ्या महसुली नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२६ महिन्यासाठी महापालिकांना तब्बल २ हजार ७९२ कोटी रुपयांचे जीएसटी भरपाई अनुदान मंजूर केले आहे. यापैकी एकट्या मुंबई महापालिकेला १ हजार २९४ कोटी तर नाशिक महापालिकेला १३४ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. नगरविकास विभागाने मंगळवारी रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
या अनुदानातून १ कोटी ६८ लाख ३४ हजार ७५९ रुपयांचा निधी मलवाहिन्या, भूमिगत गटारे आणि मलसंकलन केंद्रांची स्वच्छता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या हाय कपॅसिटी सक्शन आणि डेटिंग मशीन विथ वॅाटर रि-सायकलींग फॅसीलीटी या यंत्रांच्या संचालन तसेच देखभालीसाठी वळते करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात महापालिकांना २ हजार ७९१ कोटी १५ लाख ६५ हजार २४१ रुपये वितरित केले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आकारण्यात येणारा प्रवेश कर, जकात, स्थानिक संस्था कर, उपकर आदी कर बंद झाले.
यंत्रांसाठी दरमहा अनुदानातून कपात
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मलवाहिन्या आणि भूमिगत गटारांची स्वच्छता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्याधुनिक सक्शन व जेटिंग मशीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकांनी केलेल्या मागणीनुसार ही यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
