मुंबई : आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण व आपत्ती आदी आव्हानांवर मात करत पर्यावरणपूरक इमारतींची बांधणी करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यात नोकरदार महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगाना १० वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर व त्यानंतर मालकी हक्क मिळणार आहे. तब्बल १८ वर्षांनंतर गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले असून २०३५ पर्यंत ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती, आपत्तीरोधक इमारती बांधण्यात येणार असून यासाठी बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्याच्या ‘गृहनिर्माण धोरण २०२५’ला मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष २०३५ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन राज्याच्या गृह निर्माण धोरणात देण्यात आले आहे.

सन २०२६ पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून यापुढे योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियेसाठी राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार. या पोर्टलवर घरांची मागणी आणि पुरवठासंदर्भात निविदा मागवा, सदानिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभूलेख आणि पीएम गती शक्तीसारख्या प्रणालीशी एकरूपता तसेच पारदर्शकता आणि समन्वयाकरिता विश्लेषण, पूर्वानुमान आणि अद्ययावतीकरणासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता साधनांचा वापर करून निर्णय घेण्यात येईल. गृहनिर्माणाच्या सर्व योजना ‘महाराष्ट्र युनिफाईड सिटिझन डेटा हब’ पोर्टलशी संलग्न राहतील.

भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची निर्मिती

महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग इ.च्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत राज्यव्यापी भूमी अधिकोष विकसित करण्यात येणार आहे. सदर माहिती ‘स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टल’मध्ये अद्ययावत करून याचा वापर नवीन गृहनिर्माण करण्यासाठी केला जाईल.

शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार, तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता गृहनिर्माण करण्यात येणार आहे.

तसेच या सर्व योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. मा. पंतप्रधान यांच्या “वॉक टू वर्क” या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांत घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. औद्योगिक वसाहत क्षेत्रातील सुविधा भूखंडासाठी आरक्षित असणाऱ्या २० टक्के जागेपैकी १० ते ३० टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे.

हरित इमारत उपक्रम

नवीन गृहनिर्माण धोरण हरित इमारतींना प्रोत्साहन देते. पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करणे, इमारती बांधण्यास उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा समावेश आहे. उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी परिसर विकास, छतावरील बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर दिला आहे.

विकास कराराची नोंदणी बंधनकारक

झोपडीधारक व विकासक यांच्यातील करारनामे मुद्रांक शुल्क पेपरवर तयार करुन किमान मुद्रांक शुल्कावर नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे कायदेशीर अधिकार संरक्षित होतील. पुनर्वसन क्षेत्रात सामायिक भागांचा समावेश पुनर्वसन इमारतीतील पार्किंग, जिना, लिफ्ट आणि लिफ्ट लॉबी हे घटक पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करून विकासकांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याबाबत नगरविकास विभाग पुढील कार्यवाही करेल.

धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास

सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन इमारतींचा ‘३३(७)अ’च्या धर्तीवर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रासह पुनर्विकास करण्याचा निर्णयास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. रखडलेल्या योजनांसाठी नवीन विकासकांची निवड, वारंवार बैठकीनंतरही प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार आहे.

संयुक्त भागीदारीद्वारे योजना

मुंबई महानगर प्रदेशातील २३८ रखडलेल्या योजनांपैकी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल आदी संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून योजना राबवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

७० हजार कोटींची गुंतवणूक

राज्याने सन २०३५ पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गटाकरिता (एलआयजी) ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील १० वर्षात (२०३५ नंतर) ५० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.