शेखर गायकवाड

अतिरिक्त महासंचालक (यशदा)

महाराष्ट्राला समृद्ध नद्या आणि पर्वतरांगांचा नैसर्गिक वारसा लाभलेला असला, तरी दरवर्षी राज्यातील अनेक भागांना तीव्र पाणीटंचाईशी सामना हा करावाच लागतो. विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अंतराळ संशोधनात मानवाने अफाट प्रगती केली असली, तरी सर्वांना पिण्याचे पुरेसे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे हे अजूनही मोठे आव्हान आहे. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, हवामानबदल आणि पाण्याचा अयोग्य वापर यामुळे हे संकट दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालले आहे.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात दुष्काळ ही वारंवार अनुभवलेली वास्तविकता आहे. १९७२ चा दुष्काळ हा रोजगार हमीची कामे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि चारा छावण्यांमुळे विशेषतः स्मरणात राहिला. मात्र आजच्या टंचाईचे स्वरूप वेगळे आहे; ती केवळ पावसाच्या अपयशामुळे नाही, तर वाढत्या मागणीमुळे आणि पाण्याचा योग्य वापर न केल्याने तीव्र झाली आहे. २०१६ मध्ये सांगलीचे जिल्हाधिकारी असताना लातूरला मिरजवरून तब्बल ११० दिवस 'जलदूत' ट्रेनने ४०० किलोमीटर अंतरावरून पिण्याचे पाणी पुरवण्यात आले होते. मानवी इतिहासातील हा पहिलाच प्रयोग असला, तरी भविष्यात दीर्घकालीन नियोजन केले नाही तर अनेक शहरांवर अशी वेळ वारंवार येऊ शकते.

भूजल पुनर्भरणाचे नियोजन करणे गरजेचे

महाराष्ट्रातील ८७ टक्के भाग बॅसॉल्ट खडकांचा असल्याने भौगोलिक रचना विचारात घेऊनच भूजल पुनर्भरणाचे नियोजन करावे लागेल. भविष्यात राज्यातील पाणीटंचाईचे स्वरूप सर्वत्र एकसारखे नसेल. कोकणात अतिवृष्टी होऊनही काही महिन्यांनी टंचाई भासू शकते, तर मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात पाण्याची उपलब्धता अनिश्चित राहील. विदर्भात एकाच वेळी उन्हाळ्यात टंचाई आणि अतिवृष्टीमुळे पूर अशा परस्परविरोधी समस्या उद्भवू शकतात. पावसाचे दिवस कमी होऊन कमी वेळात अतिवृष्टी होणे, वितरण आणि नियोजनातील त्रुटी, खालावलेली भूजलपातळी, शेती व उद्योगांमधील पाण्यासाठी स्पर्धा आणि नद्यांचे प्रदूषण ही भविष्यातील धोक्याची चिन्हे आहेत.

शहरांनी 'जलस्वयंपूर्ण’ बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे

वाढत्या नागरीकरणामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या शहरांचा विस्तार वेगाने होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक शहराने 'जलस्वयंपूर्ण शहर' बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. इमारतींच्या छतांवरील पावसाचे पाणी साठवणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे, विहिरी व तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि गळती रोखणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उद्याने, बांधकाम, रस्ते स्वच्छता आणि औद्योगिक शीतकरणासाठी वापरता येऊ शकते.

स्वयंचलित सिंचन पद्धतींचा वापर व्हावा..

शेती क्षेत्रात सूक्ष्म सिंचन, जलस्नेही वाण, मृद्-आर्द्रता संवेदक, कृषी सल्ला प्रणाली आणि जललेखापरीक्षण यावर भर दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांना केवळ पाणी वाचवण्याचे आवाहन न करता जलकार्यक्षम पिकांसाठी बाजारपेठ आणि आर्थिक प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जलसंधारणासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास, समतल चर, लहान बंधारे, नाला खोलीकरण आणि शेततळ्यांची शास्त्रीय उभारणी करावी लागेल. डोंगरउतारावर बांधबंधिस्ती आणि चर खोदण्यापूर्वी भूगर्भशास्त्र आणि प्रवाहांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ठिबक सिंचन, सेन्सर आणि हवामानाच्या अंदाजावर आधारित स्वयंचलित सिंचन पद्धतींमुळे पाणी व ऊर्जा या दोघांची बचत होईल.

विज्ञान, समाजसहभाग, जबाबदारी काळाची गरज

प्रशासनाने केवळ टँकर किंवा तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून न राहता पूर्वतयारीवर भर दिला पाहिजे. धरणांतील पाणीसाठा, भूजलपातळी, पावसाचे अंदाज आणि गळतीची माहिती एकत्रित करणारी राज्यस्तरीय डिजिटल जलमाहिती प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह निरीक्षण आणि इंटरनेट-सज्ज संवेदकांचा वापर जलव्यवस्थापनात केला पाहिजे. भविष्यातील पाणीटंचाई ही केवळ नैसर्गिक संकट नसून राज्याची अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अन्नसुरक्षा आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेची कसोटी ठरणार आहे. ही निसर्गाने दिलेली शिक्षा नसून नैसर्गिक मर्यादा, वाढती मागणी आणि मानवी निर्णय यांचा परिणाम आहे. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी विज्ञान, सुशासन, समाजसहभाग आणि वैयक्तिक जबाबदारी यांचे एकत्रीकरण हीच काळाची गरज आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)