पुणे : महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असतानाच, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची हेल्पलाइन (१५५२०९) आणि इतर संपर्क क्रमांक गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. यामुळे पीडित महिलांना आपल्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी मोठा अडथळा निर्माण झाला असून, या गंभीर परिस्थितीवर पुण्यातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना पत्र पाठवले आहे.
पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणानंतर राज्य महिला आयोगावर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत असतानाच, सामान्य महिलांना तक्रारी करण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, आयोगाचे संपर्क क्रमांक (०२२) २६५९२७०७ आणि हेल्पलाइन नंबर १५५२०९ दोन्ही 'डझ नॉट एक्झिस्ट' दाखवत असल्याचे शाहनिशेत समोर आले असल्याचा आरोप मनसेने . इतकेच नाही, तर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवरील कार्यालयाचे फोन नंबर (०२२- २६५९२७०७ / २६५९०७३९) देखील बंद असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
मनसेने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, दिनांक २६ मे रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण जनहित कक्ष विधी विभागाकडे महिला अत्याचाराची तक्रार घेऊन पीडित महिलेचे नातेवाईक आले होते. त्यावेळी महिला आयोगाचा फोन लावल्यावर कोणताही फोन लागला नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील कोणत्याही महिलेस कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक किंवा मानसिक त्रास, सार्वजनिक ठिकाणी होणारी छेडछाड अशा कोणत्याही घटनेत अन्यायग्रस्त महिलांना तक्रारी करायच्या असतील, तर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या २९ व्या वर्धापन दिनी मोठा गाजावाजा करीत घोषणा केलेला टोल फ्री नंबर १५५२०९ आज बंद असल्याने तो राज्यातील अत्याचारित महिलांना उपयोगात येत नसल्याची धक्कादायक परिस्थिती समोर येत आहे.
मनसेने आपल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, "महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवरील कार्यालयाचा फोन नंबरही बंद असल्याने, महाराष्ट्र राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराचे निवारण करण्यासाठी राज्य महिला आयोग कटिबद्ध असल्याची फक्त पोकळ घोषणाच असून, प्रत्यक्षात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारास वाचा फुटणारच नाही, अशीच सरकारी यंत्रणा असल्याचा खेद वाटतो. यामुळे राज्यातील या सुस्त निष्क्रीय सरकारी यंत्रणेवर महाराष्ट्रातील महिला कशा काय अवलंबून राहू शकतात, याचे गंभीर वास्तव समोर येत आहे."
मनसेने आपल्या पत्राच्या शेवटी, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे बंद टोल फ्री नंबर आणि कार्यालयाचे नंबर अधिकृतपणे सुरू करण्याची शासनास सुबुद्धी देवो, ही नम्र विनंती केली आहे.
पीडित महिलांना मोफत कायदेशीर मदत
शासनाच्या या असंवेदनशील वृत्तीचा महाराष्ट्र नवनिर्माण जनहित कक्ष विधी विभागाने तीव्र निषेध केला आहे. महाराष्ट्रातील अत्याचारित महिलांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण जनहित कक्ष विधी विभागाच्या वतीने मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन आणि समुपदेशन करण्यात येणार आहे. दर शुक्रवारी दुपारी ४ ते ६ या वेळेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुणे शहर मध्यवर्ती कार्यालय, नवी पेठ, पुणे येथे अत्याचारित महिलांनी पुढील व्हॉट्सॲप क्रमांकावर (९३२६७८७७७८) संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.