पुणे : परळीतील ज्यांच्या कार्यालयात खंडणी आणि संतोष देशमुख यांच्या खुनाचे नियोजन झाले. त्या माजी मंत्र्यांना (धनंजय मुंडे) यांना सहआरोपी केले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मंत्र्याला (धनंजय मुंडे) यांना वाचविले असल्याचा आरोप मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी शनिवारी केला आहे. तसेच संतांची भूमी असलेला बीड जिल्हा बदनाम झाला आहे. राजकीय स्वार्थासाठी गुंड टोळ्यांच्या माध्यमातून खून केले जात आहेत.
सत्तेतून पैसा, संपत्ती कमावण्याच्या वृत्तीमुळे बीड जिल्ह्यात नागरिकांना त्रास झाला आहे. हे थांबविण्यासाठी समाजाने खोट्याला खोटे म्हटले पाहिजे. शासनाने खोट्याची पाठराखण करू नये, अशी अपेक्षा होती. संतोष देशमुख हत्येतील सहआरोपी यांना राजकीय पाठबळामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वाचवले आहे. त्यामुळे सहआरोपी करण्याची मागणी आता बंद करण्याची वेळ आली आहे.
कुणबी नोंद सापडलेल्या लोकांना अधिकारी जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्र देत नाहीत. अशा अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याची मागणी केली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या पाठीमागे कोणतीही राजकीय शक्ती असली तरी त्यांना घरी बसविल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याचे मनोज जरांगे-पाटील यांनी सांगितले.
आता कराडला मारून टाकावे वाटत असेल?
वाल्मिक कराडचा एन्काऊंटर करण्याची सुपारी धनंजय मुंडे यांनी दिली होती, असा दावा बीडचे निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक रणजित कासले यांनी केला आहे. त्याबाबत विचारले असता जरांगे म्हणाले, 'तपासात सत्य पुढे येईल. त्याबाबतची सविस्तर माहिती नाही. २० वर्षे वाल्मिक कराडचा वापर केला. अनेकांच्या हत्या केल्या, पैसे कमविले, आता मारून टाकावे, असे धनंजय मुंडे यांना वाटले असेल. जे काही आहे, ते तपासात निष्पन्न होईल.
म्हणून मंगेशकर रुग्णालयावर कारवाई नाही
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सगेसोयरे असल्याने गर्भवतीच्या मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर कारवाई होत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अवमान करणाऱ्यांनाही सोडले जाते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन फसवले. सत्ता हातात आली म्हणून अत्याचार केल्यास जनता सोडणार नाही.