मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळात विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं. यावेळी राज्य सरकारने आरक्षणाचं विधेयक एकमताने मंजूर करून मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतुद केलीय. परंतु, जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या आश्वासनांनी आमच्या मुलांचं भविष्य घडणार नाही. सरकारने सगेसोयऱ्यांसाठी अधिसूचनेच्या घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरीत करावी. मला सरकारच्या विधेयकाबाबत शंका आहे. आम्हाला आमच्या हक्काचे आरक्षण हवे आहे, अशी मागणी करतानाच जरांगे यांनी सर्व मराठा बांधवांना उद्या २१ फेब्रुवारीला दुपारी अंतरवाली सराटी येथे बैठकीला उपस्थित राहण्याचं आवाहन केलं आहे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील सगेसोयऱ्यांच्या अध्याधेशाच्या अंमलबजावणीबाबत ठाम आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महत्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं. जरांगे माध्यमांशी संवाद साधताना पुढे म्हणाले, मराठ समाजात कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत. ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी सरकराने सगेसोयऱ्यांसंबधित अधिसूचना जारी केलीय. परंतु, सरकारच्या आश्वासनांनी आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे मराठा समजाची उद्या बैठक होणार असून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.

मराठा समाजाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सन्मान आणि आदर केला आहे. आम्ही सरकारला सहा महिन्यांचा वेळ दिला होता. आम्हाला समाजही तितकाच महत्वाचा आहे. भावनेच्या भरात आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. सरकारला ज्या प्रकारे मर्यादा आहे, तशाच प्रकारे मलादेखील मर्यादा आहेत. सरकारच्या पोकळ आश्वासनांनी मुलांचं भविष्य घडणार नाही. मुलांना अभ्यास करावा लागतो. कष्ट करावे लागतात. २५ वर्षांपर्यंत मुलं शिक्षण घेत असतात. परंतु, त्यांना नोकरी मिळत नाही. सगेसोयऱ्यांच्या विरोधातील हरकतींवर सराकारने जो काही निर्णय घ्यायचा तो घेऊद्या. हरकतींच्या विषयावरून मराठा समाजाचा अपमान केला आहे. आम्ही खूप संयम ठेवला आहे. आम्हाला सग्यासोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय हवा आहे. आमच्या मुलांना न्याय हवा असेल तर लढावे लागणार आहे.