मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बुधवारी खालावली. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने मंगळवार दि. २० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. त्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा सर्वेक्षण अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर झाला नाही. येत्या दोन दिवसांत हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर होईल, असे सांगण्यात येते. मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वोक्षणाच्या आधारे मराठा आरक्षणासाठी नवीन कायदा तयार करण्यात येणार आहे. या अधिवेशनात आरक्षणाबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील हे पुन्हा एकदा आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. गेल्या पाच दिवसांपासून त्यांनी पाणी, अन्नत्याग केला आहे.