मुंबई : महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायद्यांतर्गत सुरु केलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. यापूर्वी तातडीच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना याप्रकरणी आधीपासूनच दिलेला दिलासा लागू होणार असल्याने स्थगितीची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठाने याचिकांची एकत्रीत सुनावणी १८ जुलैला निश्चिूत केली.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले. राज्य सरकारनेच्या निर्णय विरोधात जनहित याचिकेसह १८ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकांमधून करण्यात आला आहे.
सर्व याचिकांवर त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. संचिती यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे आरक्षणाचा कायदा केला. मुळात आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती शुक्रे यांची केलेली नेमणूक कायद्याला धरून नाही, असा दावा याचिकेत केला. जोपर्यंत या याचिकेवर निर्णय होत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून नोकरी, शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी जाहिराती काढण्यावर निर्बंध घाला, अशीही मागणी केली आहे.
स्थगिती न देण्यावर सरकारी वकिलाचा भर
राज्य सरकारच्यावतीने अॅकडव्होकट जनरल विरेंद्र सराफ यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. गेल्यावर्षी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना स्थगिती देण्यास नकार देताना ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाशी अधीन असेल असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे स्थगिती देण्याची आवश्यक्ता नसल्याचे पूर्णपीठाच्या निर्दशनास आणून दिले.