मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्याच्या हैदराबाद गॅझेटीयरच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने नकार दिला.
मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात यापूर्वी दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित असताना सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या नव्या अध्यादेशाला आव्हान देत शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या वतीने मनोहर धोंडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने गेल्याच आठवड्यात एक जनहित याचिका फेटाळल्याने याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. याची दखल खंडपीठाने घेतली. याचिकाकर्त्याला याचिकेत दुरुस्ती करून रिट याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली. यावेळी अन्य ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ज्येष्ठ वकील ॲड. अनिल अंतुरकर यांनी ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकांची रजिस्ट्रीने १२ ऑक्टोबरला सुनावणी सूचित केली आहे. त्याऐवजी तातडीने २९ सप्टेंबरला सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली. मात्र खंडपीठाने ही विनंती फेटाळून लावली. तसेच काही न्यायिक कारणास्तव ६ ऑक्टोबरपूर्वी या याचिकांवर आपण सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे म्हणणे
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने याचिका सुनावणी घेण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच यापूर्वी एक जनहित याचिका फेटाळल्याने याचिकाकर्त्याला याचिकेत दुरुस्ती करून रिट याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली. दरम्यान, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या अन्य याचिकांवर २९ सप्टेंबर रोजी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र खंडपीठाने ही विनंती फेटाळून लावली.