Photo - PTI 
महाराष्ट्र

Maratha Reservation : सरकारचं आंदोलनाकडे दुर्लक्ष; मनोज जरांगेंचा मोठा निर्णय, उद्यापासून पाणीही बंद, आमरण उपोषण अधिक तीव्र होणार

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू केलेल्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. राज्यभरातून आलेल्या मराठा समाजाच्या मोठ्या उपस्थितीमुळे आंदोलनाला आणखी उर्जा मिळत असताना, जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा केली. उद्यापासून त्यांनी पाणीही पिणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांनी आपल्या आमरण उपोषणाची तीव्रता वाढवली आहे.

नेहा जाधव - तांबे

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू केलेल्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. राज्यभरातून आलेल्या मराठा समाजाच्या मोठ्या उपस्थितीमुळे आंदोलनाला आणखी उर्जा मिळत असताना, जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा केली. उद्यापासून त्यांनी पाणीही पिणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांनी आपल्या आमरण उपोषणाची तीव्रता वाढवली आहे.

आमरण उपोषण होणार कडक

मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की ''उद्यापासून मी पाणी बंद करणार. सरकार मागण्यांची अंमलबजावणी करत नाहीये. लक्ष देत नाहीये. मी काल आणि परवा पाणी प्यायलो. पण उद्यापासून पाणीही घेणार नाही. आमरण उपोषण अधिक कडक करणार आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

तसेच, त्यांनी इतर मराठा आंदोलकांना कोणत्याही प्रकारची कृती करू नका. शांततेत या, शांततेत आंदोलन करायचं आहे. मी मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही. तुम्हाला आरक्षण देऊनच इथून निघणार असे आवाहन केले.

जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या

मराठा-कुणबी एकच आहे याचा जिआर काढून अंमलबजावणी करावी.

हैदराबाद आणि सातारा-बाँबे गॅझेटियर लागू करावेत.

ज्याची कुणबी नोंद आहे, त्याचे सगे-सोयरे मराठा म्हणून स्वीकारावे.

मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.

कायद्याला धरून टिकाऊ आरक्षण द्यावे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या या नव्या घोषणेमुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग आणखी वाढणार असून पुढील काही दिवसांत राज्य सरकार नेमका काय निर्णय घेत आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विरार-अलिबाग अंतर दोन तासांत पार होणार; मल्टिमॉडेल मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मराठा आंदोलनाचा विजय! अखेर मनोज जरांगे-पाटलांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले; राज्य सरकारकडून ८ पैकी ६ मागण्या मान्य

घटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणार, सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती; राष्ट्रपती, राज्यपालांवर विधेयकावर कालावधीचे बंधन

चीनकडून भव्य लष्करी संचलनात अत्याधुनिक शस्त्रांचे आज प्रदर्शन

GST परिषदेची आज बैठक; दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता