महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात अराजक पसरवण्याचे ‘मविआ’चे कारस्थान, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा हल्लाबोल

Swapnil S

मुंबई : महाराष्ट्र, मराठी माणसाचा स्वाभिमान याच्याशी महाविकास आघाडीला काहीही देणेघेणे नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारंवार अवमान करणाऱ्या काँग्रेस नेतृत्वाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेण्याचाही अधिकार नाही. काँग्रेसचे शिवरायांबद्दलचे प्रेम बेगडी आहे, असा हल्लाबोल भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. बावनकुळे यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींना काही परखड सवालही केले. महाराष्ट्र विकासाच्या वाटेवर मार्गक्रमण करत असताना या ना त्या प्रकारे रेटून खोटे बोलत राज्यात अशांतता पसरवण्याचा 'मविआ'चा कट आहे, अशा शब्दात बावनकुळे यांनी मविआवर टीकास्त्र सोडले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांवरून मविआ आणि काँग्रेसने नेहमीच हिन दर्जाचे राजकारण केले आहे. मात्र याच काँग्रेसने अनेकदा शिवरायांचा अपमान केला आहे. या घटनांबद्दल राहुल गांधी कधी उत्तर देणार का, या घटनांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे धारिष्ट्य दाखवणार का असे विचारत काँग्रेसकडून झालेल्या शिवरायांच्या अवमानाच्या अनेक दुर्दैवी घटनांची आठवण त्यांनी करून दिली. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा उल्लेख लुटारू राजा असा केला होता. काँग्रेसचे कमलनाथ हे मध्य प्रेदशचे मुख्यमंत्री असताना शिवाजी महाराजांचा पुतळा जेसीबीने हटवला होता. मविआचे घटक पक्ष छत्रपती शिवरायांच्या वंशजांकडून पुरावे मागतात. शाहिस्तेखान, अफझलखान नसते तर शिवरायांची ओळख नसती असे वक्तव्य करण्याचे धाडस करतात.त्यावेळी राहुल गांधींनी शिवरायांची, महाराष्ट्राची माफी मागितली नव्हती. हाच काँग्रेस पक्ष आणि मविआ शिवरायांच्या पुतळ्यावरून गलिच्छ राजकारण करत राज्यात अशांतता पसरवण्याचा कट रचत आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; तिकीट आरक्षणाच्या नियमात बदल; १ नोव्हेंबरपासून होणार लागू

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा