मुंबई : राज्यातील आदिवासी पट्ट्यात कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालके आणि गर्भवती महिलांच्या मृत्यूंना रोखण्यासाठी 'फारच कमी' प्रयत्न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच फटकारले.
आदिवासी मेळघाट प्रदेशात बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूंच्या वाढत्या संख्येवर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारमध्ये इच्छाशक्ती आणि दृढनिश्चय असणे आवश्यक आहे.
कुपोषणामुळे ११८ हून अधिक बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालयाने धक्का व्यक्त केला.
सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सर्व मृत्यू कुपोषणामुळे झालेले नाहीत आणि त्यामागे इतर अनेक कारणे आहेत.
या भागातील बहुतेक महिलांचे लग्न १३ किंवा १४ वर्षांच्या लहान वयातच होते आणि त्यानंतर त्या लगेच गर्भवती होतात, आणि कधीकधी अकाली प्रसूती होते, ज्यामुळे वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण होते, असे अतिरिक्त सरकारी वकील पी. बी. सामंत यांनी सांगितले. मूळ कारण शोधून काढण्याची आणि त्यानंतर त्यावर प्रभावीपणे उपाययोजना करण्याची न्यायालयाने सरकारला विनंती केली. समस्या अनेक आहेत. त्या समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकारमध्ये इच्छाशक्ती आणि दृढनिश्चय असणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने ही बाब पुढील सुनावणीसाठी २७ फेब्रुवारी रोजी ठेवत, या समस्येचे निराकरण कसे करणार आहे याचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. त्या भागातील लोकांमध्ये जागरूकता पसरवण्याची विनंतीही न्यायालयाने सरकारला केली.
विशेष उपाययोजना करा!
सरकारला विशेष उपाययोजना कराव्या लागतील आणि ज्यांना त्याची सर्वाधिक गरज आहे त्यांना मूलभूत वैद्यकीय सुविधा आणि सोयी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील, असेही न्यायालयाने सांगितले. फारच कमी प्रयत्न होत आहेत. गेल्या दोन-तीन दशकांपासून दिसत असलेल्या सामान्य कारणांमुळे असे मृत्यू होणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी सरकारने शून्य-सहिष्णुतेचा दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
अनुभवी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञदेखील उपलब्ध करा!
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बळकट करण्यासाठी आणि नव्याने पदवीधर झालेल्या डॉक्टरांसोबत अनुभवी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञदेखील उपलब्ध असतील याची खात्री करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने सुचवले.