महाराष्ट्र

mhada : म्हाडाच्या कोंकण मंडळातर्फे ऑनलाईन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ ; 'या' तारखेपर्यंत करु शकता अर्ज

नवशक्ती Web Desk

म्हाडाच्या कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे ठाणे शहर व जिल्हा, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग येथील विविध गृहनिर्माण योजनेअंदर्गत उभारलेल्या ५३११ सदनिकांच्या विक्रीसाठी ऑनलाईन संगणकीय सोडतीसाठी अर्ज नोंदणी व अर्ज सादर करण्याकरिता १५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नवीन वेळापत्रकानुसार १३ डिसेंबर २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजेला वांद्रे पूर्वेतील म्हाडाच्या मुख्यालयात संगणकीय सोडत काढण्यात येणार आहे. या सोडतीत प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या योजनेत सहभाग घेणाऱ्या अर्जदारांना लवकरच स्वीकृती पत्र ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्यात येणार असल्याचा निर्णय मंडळातर्फे जारीर करण्यात येणार आहे.

१५ स्पटेंबर रोजी म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सोडतीसाठी ऑनलाईन अर्ज नोंदणी व अर्ज भरणा प्रक्रियेचा शुभारंभ करण्यात आला. मात्र आता अर्जदारांच्या सोयीकरिता १५ नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहेत. १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत ऑनलाई अनामत रक्कम स्वीकारली जाणार आहे. सोडतीसाठी प्राप्त अर्जांची प्रारुप यादी ४ डिसेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी ६ वाजता प्रसिद्धी केली जाणार आहे. सोडतीसाठी स्वीकृती अर्जाची अंतिम यादी ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ६ वाजता म्हाडाच्या https://housing.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

कोंकण मंडळातर्फे जाहीर करण्यात आलेली सोडत पाच घटकांमध्ये विभागण्यात आली आहे. यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत १०१० सदनिकांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्यांना PMAY अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी केलेली नसल्यास सोडतीतीत यशस्वी अर्जदारांनी नोंदणी करणे बंधनकारक राहील. एकात्मिक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत १०३७ सदनिका, सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत ९१९ सदनिका, टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन यांच्यासाठी ६७ सदनिका आहेत. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजने व्यतिरिक्त इतर सर्व योजनांकरिता २० टक्के प्रतिक्षा यादी ठेवण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे.

प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या जोजनेअंतर्गत २२७८ सदनिकांसाठी ४५० अर्ज प्राप्त झाले आहे. अर्जदारांनी रकमेचा भरणा केल्यानंतर लाभार्थ्यांना तातडीने सदनिकेचा ताबा देण्याचे नियोजन मंडळातर्फे करण्यात आलं आहे. या योजनेतील विरार बोळींज प्रकल्पातील सदनिका येऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांकरिता मंडळातर्फे उत्पन्नाची अट शिथील करण्यात आली असून अर्जदाराने कुठलाही पुरावा सादर करणं गरजेचं नाही. अर्ज करण्याासाठी आधारकार्ड व पॅन कार्ड आवश्यक आहे. तसंच अर्जदार हा विवाहित असल्यास पती व पत्नी दोघांचे आधारकार्ड, पॅनकार्ड लागणार आहे. अर्जदाराला एकापेक्षा जास्त सदनिकेसाठी अर्ज करता येऊ शकणार आहे.

या सर्व इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त असून रेडी टू मुव्ह स्वरुपातील प्रॉपर्टी आहे. विक्री किंमत भरल्यानंतर दोन आठवड्यात ताबा दिला जाणार आहे. ४१ एकरवरील या प्रकल्पाबाबत अधिक माहितीसाठी म्हाडाच्या ०२२ ६९४६८१०० या २४ तास कार्यरत असणार्या रेल्पलाईनवर संपर्क साधण्याचं आवाहन मंडळातर्फे करण्यात आलं आहे. या योजनेतील शेवटची सदनिका विकली जात नाही तोवर नोंदणीकरण आणि अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु राहणार आहे. तसंच प्रथम येणाऱ्यास प्रतम प्रधान्य या योजनेत सहभाग घेण्याकरिता https://lottery.mhada.gov.in या संकेत स्थळावर नोंदणी व अर्ज भरावा. या सोडतीतील इतर योजनांसाठी https://mhada.gov.in b https://housing.mahada.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. त्याच बरोबर अनामत रक्कम व परतावा संबंधित सुविधांसाठी इंडियन बँकेच्या 7066047214 व 9529485780 या कॉल सेंटर हेल्पलाईवर संपर्क साधावा.

या सोडतीत सहभागी होण्यासाठी IHLMS 2.0 ही संगणकीय आज्ञावली अर्जदार अँड्रॉइड अथवा आयओएस या दोन्ही ऑपरेटिंग सिस्टिमवर उपलब्ध आहे. अँड्रॉइड व्हर्जनच्या मोबाईलमध्ये गूगल ड्राईव्हच्या प्ले स्टोअर आणि आयओएस व्हर्जन स्टोअरमध्ये Mhada Housing Lottery System या नावे मोबाईल ऍप उपलब्ध करुण देण्यात आलं आहे. तसंच अर्जदारांच्या सोयीकरिता https://housing.mahada.gov.in या म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही नोंदणी प्रक्रिया उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; तिकीट आरक्षणाच्या नियमात बदल; १ नोव्हेंबरपासून होणार लागू

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा