मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरमधील वावी गावात भव्य दूध परिषद आणि शेतकरी मेळावा पार पडला. या मेळाव्यातून सात मागण्यांचे ठराव केले गेले. किसान सभेचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी दूध दराबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
बैठकीसाठी आंदोलनात असलेल्या शेतकरी संघटनांना टाळून सरकारच्या विचारांचे समर्थन करणाऱ्या संघटनांना बोलाविण्यात आले होते. चर्चा नको, निर्णय घेऊन दुधाला ४० रुपये भाव द्या, ही दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची भूमिका असल्याने समिती कोणत्याही चर्चेत सहभागी झाली नाही. शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचाच पुनरुच्चार दुग्धमंत्र्यांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीत केला.
शेतकऱ्यांना मागील अनुदान वाटपाचा अत्यंत वाईट अनुभव आल्याने व ८० टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिल्याने आम्हाला अनुदान नको, दुधाला ४० रुपये भाव द्या, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे दुधसंघांनी ३० रुपये दर देण्याचे नाकारले आहे. यासाठी पावडर बनविणाऱ्या कंपन्यांना ३ रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचा प्रयत्न करू, असा प्रस्ताव यानंतर दुग्धमंत्र्यांनी ठेवल्याचे समजते. मात्र हे ३ रुपये केवळ दूध पावडर बनविणाऱ्या कंपन्यांना मिळणार असल्याने ९० लाख लिटर दुधाचे घरोघरी वितरण करणाऱ्या इतर कंपन्यांना हे अनुदान मिळणार नसल्याने त्या ३० रुपये द्यायला तयार होणार नाहीत, असे वाटते, असे दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्रचे अजित नवले यांनी सांगितले.
अनेक संघ आणि कंपन्या पावडरसुद्धा बनवितात आणि तरल दूधसुद्धा पॅकिंग करून वितरीत करतात. तेव्हा कुणी किती दूध पॅकिंग करून विकले व किती पावडर केली, याचा पारदर्शक हिशोब ठेवणे अशक्य आहे. सरकार स्वत: या प्रश्नाबाबत गोंधळलेले असून असे आणखी नवे गोंधळ निर्माण करणारे तोडगे पुढे आणत आहे असे यावरून स्पष्ट होत आहे. अनुदानाचे असे नवे गोंधळ करण्यापेक्षा दिवसाला २० लाख लिटर दुधाची जबाबदारी घेऊन व पडून असलेली दूध पावडर निर्यात करून दुधाला ४० रुपये भाव देण्यासाठी पावले टाकावीत, अशी समितीची भूमिका असल्याचेही नवले म्हणाले. दुधाला ४० रुपये भाव मिळेपर्यंत दूध उत्पादकांनी आंदोलन सुरू ठेवावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.